कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन दाखिल करने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध करते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने मामले में त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया.
अदालत ने उन्हें याचिका दायर करने और दोपहर 12 बजे के बाद अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा. कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए वह पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दें.
इस क्रम में चौधरी के वकीलों की ओर से राज्य में 2018 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की घटनाओं का हवाला दिया गया. त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने के लिए केवल छह दिन दिए जाने का दावा करते हुए भाजपा के एक नेता ने भी अदालत में याचिका दायर कर नामांकन दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है.
भाजपा नेता के वकील ने कहा कि लगभग 75,000 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन दाखिल करने का समय बहुत कम है. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, शुक्रवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और यह 15 जून तक जारी रहेगा. आपको बता दें कि मतदान 8 जुलाई को होगा.
(पीटीआई-भाषा)
