कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को विधानसभा कार्यवाही का ब्यौरा मांगा जिसमें केंद्र द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी का विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था. साथ ही सीबीआई एवं ईडी के खिलाफ पारित विशेषाधिकार प्रस्ताव की भी जानकारी मांगी.
विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को लिखे पत्र को राज्यपाल ने ट्विटर पर साझा किया. धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, 'पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा सदन की कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया के लिए नियम 169 के तहत पेश प्रस्ताव और सदन द्वारा उसे पारित किए जाने के साथ ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी और तापस राय द्वारा 17 नवंबर को पेश विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना प्रस्ताव से संबंधित जानकारी दें.'
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WB Governor Shri Jagdeep Dhankhar has sought West Bengal Legislative Assembly Proceedings as regards passing @MamataOfficial Resolution as regards extension of jurisdiction area @BSF_India and Breach of Privilege Motion against CBI and ED officials @dir_ed pic.twitter.com/jksI62x18I
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उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के बारे में पहले भी जवाब मांगे गए लेकिन उन्हें मुहैया नहीं कराया गया. राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की चीजें 'अस्वीकार्य हैं और असंवैधानिक हैं.' पत्र में उन्होंने लिखा, 'यह भी निर्देश दिया जाता है कि पहले मांगी गई कार्यवाहियों का ब्यौरा भी इस कार्यालय को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और आज से सात दिनों के अंदर मुहैया कराया जाए.'
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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र द्वारा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने का विरोध किया गया. एक दिन बाद सीबीआई और ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को कथित तौर पर कमतर करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया.
(पीटीआई भाषा)
