नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि साल 2017-18 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय (National Security Council Secretariat) के बजट में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई और यह उस वक्त हुआ जब ‘पेगासस जासूसी प्रकरण’ आरंभ हुआ था. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या ‘पेगासस जासूसी प्रकरण’ के कारण ही यह बजट बढ़ाया गया?
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय का बजट 2011-12 में 17.43 करोड़ रुपये था. यह सरकार आई तो 2014-15 में इन्होंने उसे 33 करोड़ कर दिया. 2017-18 में चौंकाने वाले तथ्य य़ह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के तहत एक नई इकाई जोड़ दी गई और इसका बजट 33 करोड़ से बढ़ा कर 333 करोड़ कर दिया गया यानी 300 प्रतिशत बढ़ा दिया गया.
उन्होंने सवाल किया कि 2017-18 में, जब ये जासूसी प्रकरण आरंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया?
कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? अगर सरकार ने खरीदा तो क्या उसने अपने ही अधिकारियों, अपने ही राजनेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों पर पर इस्तेमाल किया?
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पेगासस विवाद : गुजरात कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस ने इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर अपने नेताओं और अन्य व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किये जाने के खिलाफ गुजरात के गांधी नगर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया.
पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले बैनर लिये भाजपा नीत केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांधीनगर सर्किट के बाहर जमा हुए. बाद में, चावड़ा, धनानी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा जाना है.
