नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहब दानवे ने कहा कि 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संचालन के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण की एक योजना लागू की गई है. पीडीएस के इस सुधार का मुख्य उद्देश्य दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर बनाना है.
उन्होंने कहा कि इससे अन्य फायदे भी हैं- जैसे ऑनलाइन शिकायतों का निवारण, फर्जी व नकली राशन कार्ड के उन्मूलन में भी इससे पूर्ण सहयोग मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर जो राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश डीबीटी कैश ट्रांसफर स्कीम अपनाते हैं, वहां ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और आपूर्ति शृंखला को 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कंप्यूटरीकृत किया गया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण स्थापित किया जा रहा है. इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों कि पहचान की जा सकेगी.
इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल की सुविधा
उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में उचित मूल्य की दुकानों के 92% से अधिक लाभार्थियों की बायोमैट्रिक पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (E-POS) की सुविधा उपलब्ध हो गई है.
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उन्होंने यह भी कहा कि 1 फरवरी, 2021 तक केंद्रीय पूल में कुल खाद्यान्न का भंडारण 561.93 लाख टन है, जिसमें 318.31 लाख टन गेहूं और 243.62 लाख टन चावल है.
