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Budget 2023 : ट्राइबल एरिया में समाधान की योजना बना रही सरकार: अर्जुन मुंडा

केंद्र सरकार ट्राइबल एरिया में स्किल्स की समस्या के समाधान के साथ ही उनके विकास के लिए योजनाएं बना रही है. इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए जनजातीय एवं ट्राइबल मंत्रालय के बजट में दोगुनी वृद्धि की गई है. उक्त बातें केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बात की. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

Union Minister Arjun Munda
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
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Published : Feb 1, 2023, 7:28 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय बजट में इस बार जनजातीय एवं ट्राइबल मंत्रालय के बजट में करीब दोगुनी बढ़ोत्तरी की गई है. वहीं ट्राइबल एरिया में स्किल्स की समस्या के समाधान की योजना है और सरकार उनके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है. उक्त बातें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय की बात की जाए तो पिछली बार हमारा आवंटन 8 करोड़ था जो इस बार बढ़कर 12 करोड़ के करीब हो गया है जो काफी ज्यादा है.

कैबिनेट मंत्री मुंडा ने कहा की पीबीडीजी के तहत ऐसे 75 ग्रुप हैं वो उनके लिए काम करेंगे जो जो विकास से कोसों दूर हैं. इसके अलावा उनके विकास को ध्यान में रखते हुए 75 प्रभारी नियुक्त कर उन्हें फील्ड में भेजा गया है ताकि उन योजनाओं का लाभ उन ट्राइबल ग्रुप तक पहुंचे और यही नहीं इन ट्राइबल समुदाय के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी जल्दी बनाए जाने के साथ ही उसकी घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां तक बजट के पिछले सत्र में खर्च होने की बात है, इसमें कुछ राज्यों के अनुभव अच्छे नहीं है. मुंडा ने कहा कि हम उन राज्यों से बार-बार कहते रहे हैं लेकिन उन राज्यों का नाम नहीं लेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि उन राज्यों को अलर्ट होना पड़ेगा कि आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लिए वो संवेदनशीलता से काम करें.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो केंद्र के द्वारा दिया जाता है उसका राज्यों के द्वारा उपयोग समय पर किए जाने के साथ ही उनके विकास में रुचि लें. मुंडा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालयों में 38 हजार 8 सौ शिक्षकों की नियुक्ति की बात वित्त मंत्री ने कही है जो जनजातीय क्षेत्र में नई शिक्षा नीति और उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में काफी काम आएगी. विपक्ष की असंतुष्टता का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहा कि विपक्ष को संतुष्ट करने का सवाल यहां नहीं है, यहां सवाल देश का भला करने का है. उन्होंने कहा की 75 साल देश ने गंवाया है. मैं मानता हूं कि कुछ काम हुए भी लेकिन समग्र विकास नहीं हुआ देश का. उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य लेकर उनकी सरकार चली थी उसका निर्माण जल्दी हो, इसका ध्यान मोदी सरकार रख रही है.

मुंडा ने कहा कि यदि विपक्ष आरोप लगाता है तो विपक्ष को अपने लंबे समय तक रहने के बावजूद अपने अनुभव से भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या-क्या गलतियां कीं. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारा काम है देश के संपूर्ण विकास के लिए काम करना और राज्य की सरकारों को साथ देते हुए उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाना होगा. उन्होंने कहा कि देश के विकास की दृष्टि से और लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है.

ये भी पढ़ें - Budget 2023 : 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया आम बजट 2023: प्रह्लाद पटेल

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नई दिल्ली : केंद्रीय बजट में इस बार जनजातीय एवं ट्राइबल मंत्रालय के बजट में करीब दोगुनी बढ़ोत्तरी की गई है. वहीं ट्राइबल एरिया में स्किल्स की समस्या के समाधान की योजना है और सरकार उनके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है. उक्त बातें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय की बात की जाए तो पिछली बार हमारा आवंटन 8 करोड़ था जो इस बार बढ़कर 12 करोड़ के करीब हो गया है जो काफी ज्यादा है.

कैबिनेट मंत्री मुंडा ने कहा की पीबीडीजी के तहत ऐसे 75 ग्रुप हैं वो उनके लिए काम करेंगे जो जो विकास से कोसों दूर हैं. इसके अलावा उनके विकास को ध्यान में रखते हुए 75 प्रभारी नियुक्त कर उन्हें फील्ड में भेजा गया है ताकि उन योजनाओं का लाभ उन ट्राइबल ग्रुप तक पहुंचे और यही नहीं इन ट्राइबल समुदाय के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी जल्दी बनाए जाने के साथ ही उसकी घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां तक बजट के पिछले सत्र में खर्च होने की बात है, इसमें कुछ राज्यों के अनुभव अच्छे नहीं है. मुंडा ने कहा कि हम उन राज्यों से बार-बार कहते रहे हैं लेकिन उन राज्यों का नाम नहीं लेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि उन राज्यों को अलर्ट होना पड़ेगा कि आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लिए वो संवेदनशीलता से काम करें.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो केंद्र के द्वारा दिया जाता है उसका राज्यों के द्वारा उपयोग समय पर किए जाने के साथ ही उनके विकास में रुचि लें. मुंडा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालयों में 38 हजार 8 सौ शिक्षकों की नियुक्ति की बात वित्त मंत्री ने कही है जो जनजातीय क्षेत्र में नई शिक्षा नीति और उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में काफी काम आएगी. विपक्ष की असंतुष्टता का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहा कि विपक्ष को संतुष्ट करने का सवाल यहां नहीं है, यहां सवाल देश का भला करने का है. उन्होंने कहा की 75 साल देश ने गंवाया है. मैं मानता हूं कि कुछ काम हुए भी लेकिन समग्र विकास नहीं हुआ देश का. उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य लेकर उनकी सरकार चली थी उसका निर्माण जल्दी हो, इसका ध्यान मोदी सरकार रख रही है.

मुंडा ने कहा कि यदि विपक्ष आरोप लगाता है तो विपक्ष को अपने लंबे समय तक रहने के बावजूद अपने अनुभव से भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या-क्या गलतियां कीं. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारा काम है देश के संपूर्ण विकास के लिए काम करना और राज्य की सरकारों को साथ देते हुए उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाना होगा. उन्होंने कहा कि देश के विकास की दृष्टि से और लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है.

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