उत्तराखंड: राज्य के चाइना बॉर्डर पर मौजूद इनर लाइन पर स्थित हर एक गांव में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सर्वे कराया जा रहा है. इसके तहत घर घर जाकर ग्रामीणों का सर्वे कराया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन किया जाएगा. उत्तराखंड आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि बॉर्डर एरिया पर मौजूद सभी संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सख्त दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस के माध्यम से इन इलाकों में सर्वे कराया जाएगा. सुरक्षा के दृष्टिगत दोबारा से आधार कार्ड बनाया जाएगा. सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा कि किस-किस का आधार कार्ड बनना चाहिए और किसका नहीं.
बॉर्डर इलाके के लोगों के फिर बनेंगे आधार कार्ड: उत्तराखंड आईटीडीए (इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी) की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आईपीडीएनए ने अपने आधार कार्ड सेंटर एक्टिवेट कर दिए हैं तो वहीं गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस और पुलिस के माध्यम से इन क्षेत्रों में लगातार सर्वे करेगा और सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी. जिसके बाद सुरक्षा के दृष्टिगत वहां के लोगों को आधार कार्ड से इश्यू करवाए जाएंगे. यह भी देखा जाएगा कि किस के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और किसके नहीं.
ये भी पढ़ें: पिथौरागढ़: पूर्व नौकरशाहों ने की सीमावर्ती गांवों को आबाद करने की लिए पहल
गृह मंत्रालय कर रहा सघन सर्वे: नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि सीमांत इलाकों में अक्सर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रतिबंध रहता है. अक्सर बॉर्डर एरिया के लोगों द्वारा यह मांग की जाती है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. उनका आधार कार्ड बनाया जाना चाहिए. जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है. जिसके बाद बॉर्डर इलाकों में डॉक्यूमेंटेशन और आईडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया जाएगा. बॉर्डर एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर सख्त गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों का सत्यापन किया जाएगा. सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी का सत्यापन नहीं किया जाना चाहिए तो उसका सत्यापन नहीं किया जाएगा.
उत्तराखंड चाइना बॉर्डर की इनर लाइन पर सत्यापन: दरअसल उत्तराखंड में भारत की सीमाएं तिब्बत और नेपाल से लगती हैं. तिब्बत पर चीन का कब्जा है तो ये बॉर्डर संवेदनशील हो जाता है. इसी कारण उत्तराखंड तिब्बत-चाइना बॉर्डर की इनर लाइन पर मौजूद 51 गांवों में केंद्रीय गृह मंत्रालय बॉर्डर सुरक्षा के दृष्टिगत आधार कार्ड का सत्यापन कर रहा है.
