नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को 19,744 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी. इस पहल का मकसद देश को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है,' मिशन के लिये शुरुआती खर्च 19,744 करोड़ रुपये है.
इसमें हरित हाइड्रोजन की तरफ बदलाव को रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिये 400 करोड़ रुपये तथा मिशन से जुड़े अन्य कार्यों के लिये 388 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशानिर्देश तैयार करेगा. मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम-से-कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 2030 तक छह लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है.
साथ ही इससे जीवाश्म ईंधन (कच्चा तेल, कोयला आदि) के आयात में एक लाख करोड़ रुपये तक की कमी आने का अनुमान है. इसके अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पांच करोड़ टन की कमी आएगी. आधिकारिक बयान के अनुसार, मिशन से कई लाभ होंगे. इसमें हरित हाइड्रोजन और इससे संबद्ध उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का सृजन, उद्योगों, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी, आयातित जीवाश्म ईंधन में कमी, देश में विनिर्माण क्षमता का विकास, रोजगार के अवसर सृजित होना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है.
मिशन हरित हाइड्रोजन की मांग तैयार करने के साथ उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा. हरित हाइड्रोजन की तरफ बदलाव कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत इलेक्ट्रोलाइजर का घरेलू स्तर पर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन उपाय किए गए हैं. इलेक्ट्रालाइजर का उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है. ठाकुर ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन और समन्वय के लिये जिम्मेदार होगा.
मंत्रिमंडल ने प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी दी
इस योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पीएम की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा, अधुनिक प्रसारण उपकरणों से लैस किया जायेगा तथा अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाएगी. इस बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती एवं सुदूर क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर की प्रणाली को उन्नत बनाया जाएगा. इसके अलावा पुराने ट्रांसमीटर को बदला जाएगा तथा नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे.
मंत्री ने कहा कि इससे एफएम की देश में वर्तमान कवरेज को 66 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इसके तहत वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती, आकांक्षी एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच 8 लाख डीडी मुफ्त डीटीएच सेट टॉप बाक्स वितरित किए जाएंगे. मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रूपये खर्च होंगे.
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