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सीसीआई और ब्राजील के सीएडीई के बीच समझौते काे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी - सीसीआई ने छह एमओयू

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए एक समझाैते काे स्वीकृति प्रदान की. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी.

पीयूष
पीयूष
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Published : Apr 20, 2021, 8:20 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद (सीएडीई) के बीच एमओयू को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त समझौते काे स्वीकृति दी गई. सरकारी बयान के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देती है.

इसमें कहा गया है कि इस क्रम में, सीसीआई ने छह एमओयू किए हैं. इनमें अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) और न्याय विभाग (डीओजे), यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा महानिदेशक, रूस के संघीय एकाधिकार रोधी सेवा, आस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग, कनाडा के प्रतिस्पर्धा ब्यूरो तथा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के साथ एमओयू शामिल हैं.

बयान के अनुसार, मौजूदा प्रस्ताव सीसीआई और सीएडीई के बीच हुए इसी तरह के एमओयू से संबंधित है.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद (सीएडीई) के बीच एमओयू को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त समझौते काे स्वीकृति दी गई. सरकारी बयान के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देती है.

इसमें कहा गया है कि इस क्रम में, सीसीआई ने छह एमओयू किए हैं. इनमें अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) और न्याय विभाग (डीओजे), यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा महानिदेशक, रूस के संघीय एकाधिकार रोधी सेवा, आस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग, कनाडा के प्रतिस्पर्धा ब्यूरो तथा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के साथ एमओयू शामिल हैं.

बयान के अनुसार, मौजूदा प्रस्ताव सीसीआई और सीएडीई के बीच हुए इसी तरह के एमओयू से संबंधित है.

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