लंदन : यूके सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत को 'सुरक्षित राज्यों' की सूची में शामिल करेगी. इस फैसले के बाद अवैध रूप से यूके में प्रवेश करने वाले भारतीय वहां नागरिक शरण नहीं ले पायेंगे. इसके साथ ही अवैध रूप से भारत से यात्रा करने वाले लोगों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी. इसके साथ ही छोटी नावों पर या अवैध रूप से अन्य मार्गों से आने वाले भारतीय नागरिकों के सभी शरण दावों को अस्वीकार्य माना जाएगा. उनसे संबंधित कोई अपील नहीं होगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा.
यूके होम ऑफिस ने एक बयान में कहा कि सरकार भारत और जॉर्जिया को 'सुरक्षित राज्यों' की सूची में जोड़ेगी. बयान में कहा गया कि यह निर्णय 'अवैध प्रवासन अधिनियम 2023' और नौकाओं को रोकने की योजना के कार्यान्वयन में एक और कदम होगा. यूके गृह कार्यालय ने कहा कि आज (बुधवार 8 नवंबर) संसद में पेश किया गया मसौदा कानून आव्रजन प्रणाली को मजबूत करेगा. उसका दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा.
यूके गृह कार्यालय के बयान के अनुसार, लोगों पर उत्पीड़न का स्पष्ट जोखिम नहीं होने के बावजूद पिछले वर्ष भारतीय और जॉर्जियाई छोटी नावों की आवक में वृद्धि देखी गई है. इसमें आगे कहा गया है कि इन देशों को सुरक्षित मानने का मतलब यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक से अवैध रूप से आता है, तो हम यूके शरण प्रणाली में उनके दावे को स्वीकार नहीं करेंगे.
यूके गृह कार्यालय ने कहा कि यूके की ओर से सुरक्षित समझे जाने वाले अन्य देशों में अल्बानिया और स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के राज्य शामिल हैं. ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि उन्हें लोगों को 'मौलिक रूप से सुरक्षित देशों' से ब्रिटेन की 'खतरनाक और अवैध यात्रा' करने से रोकना चाहिए.
