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त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा, महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी

त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेशनभोगियों को नए साल का तोहफा दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि इन सभी के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

Tripura Chief Minister Manik Saha
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा
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Published : Dec 27, 2022, 4:22 PM IST

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी एक दिसंबर से लागू होगी. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब आठ से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है.

साहा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इस फैसले से 1,04,600 नियमित कर्मचारियों और 80,800 पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना हो गया है.'

पढ़ें: केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए/डीआर में 12 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है. इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे.

(पीटीआई-भाषा)

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी एक दिसंबर से लागू होगी. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब आठ से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है.

साहा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इस फैसले से 1,04,600 नियमित कर्मचारियों और 80,800 पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना हो गया है.'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए/डीआर में 12 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है. इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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