नई दिल्ली : कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश, पाताल और जमीन सब बेच डालेंगे.
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि 60 लाख करोड़ रुपये की देश की संपत्ति की सेल- सड़क, रेल, खदान, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम…यानी मोदी जी. आसमान, जमीन और पाताल सब बेच डालेंगे. भाजपा है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की. इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मुद्रीकरण शामिल हैं. इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाये जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा.
-
₹6,00,0000 करोड़ की देश की सम्पति की सेल-
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 23, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
सड़क,
रेल,
खदान,
टेलिकॉम,
बिजली,
गैस,
ऐयरपोर्ट,
बंदरगाह,
खेल स्टेडीयम…
यानी मोदी जी….
आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे।
भाजपा है तो देश की प्रॉपर्टी नही बचेगी।#StopSellingIndia pic.twitter.com/fuc2T1RARo
">₹6,00,0000 करोड़ की देश की सम्पति की सेल-
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 23, 2021
सड़क,
रेल,
खदान,
टेलिकॉम,
बिजली,
गैस,
ऐयरपोर्ट,
बंदरगाह,
खेल स्टेडीयम…
यानी मोदी जी….
आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे।
भाजपा है तो देश की प्रॉपर्टी नही बचेगी।#StopSellingIndia pic.twitter.com/fuc2T1RARo₹6,00,0000 करोड़ की देश की सम्पति की सेल-
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 23, 2021
सड़क,
रेल,
खदान,
टेलिकॉम,
बिजली,
गैस,
ऐयरपोर्ट,
बंदरगाह,
खेल स्टेडीयम…
यानी मोदी जी….
आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे।
भाजपा है तो देश की प्रॉपर्टी नही बचेगी।#StopSellingIndia pic.twitter.com/fuc2T1RARo
निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी एंव वडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है. इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जाएगा.
(पीटीआई-भाषा)