नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ विचार-विमर्श करके शनिवार को कई विभागों संबंधित संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया. भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति का प्रमुख बनाया गया है. उन्होंने भूपेंद्र यादव का स्थान लिया है जो कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए.
राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा गृह मामलों संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता करते रहेंगे और जयराम रमेश भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे. कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, साल 2021-22 के लिए समितियों का पुनर्गठन 13 सितंबर से प्रभावी रहेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के पिछले फेरबदल के समय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद वित्त मामलों की संसदीय समिति में सदस्य बने हैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति में बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं. पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है तो भाजपा की लोकसभा सदस्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रेल संबंधी समिति में सदस्य बनाया गया है.
वाईएसआर कांग्रेस के पार्टी के विजयसाई रेड्डी को एक बार फिर से वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रमुख बनाया गया है तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, टीआरएस नेता के. केशव राव उद्योग संबंधी समिति, द्रमुक नेता कनिमोई रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति और जदयू के राजीव रंजन सिंह ऊर्जा संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे. तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय खाद्य, उपभोक्ता और जन वितरण संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे तो बीजू जनता दल के बी. भर्तृहरि महताब श्रम संबंधी समिति की अगुवाई करेंगे.
दूसरे विभागों से संबंधित समितियों के प्रमुख नहीं बदले गए हैं। ज्यादातर समितियों की अध्यक्षता भाजपा सांसद कर रहे हैं. हर साल विभागों से संबंधित 24 स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। हर समिति में लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं.
पीटीआई-भाषा
