नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर के लोगों को राहत दी है. सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है. लोगों के हितों में लिये गये फैसले पर भी अब राजनीति शुरू हो गयी है. गैर भाजपा शासित प्रदेशों की ओर से वित्त मंत्री से सवाल पूछे जाने लगे हैं.
नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. रविवार को तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने केंद्र से सवाल पूछे तो वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है. इन सरकारों की ओर से इस राहत को नाकाफी करार दिया. तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने ट्वीट कर कहा, ' केंद्र सरकार ने तब नहीं पूछा जब केंद्रीय कर बढ़ाया गया. वर्ष 2014 से पेट्रोल की कीमत में 23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी.
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यह वृद्धि 250 प्रतिशत है. वहीं, डीजल के दाम 29 रुपये प्रति लीटर बढ़ाये गये. यह बढ़ोतरी 900 फीसदी है. अब जब बढ़ी दरों में 50 फीसदी कटौती की गयी तो राज्यों से कटौती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. और आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या यह संघवाद है?