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महाराष्ट्र चुनाव: महायुति और MVA दोनों के घोषणापत्र जारी, किसने क्या वादे किए, जानें

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए.

अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे
अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 10, 2024, 7:13 PM IST

मुंबई: महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति ने रविवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने घोषणापत्र जारी कर दिए. घोषणापत्र सार्वजनिक किए जाने के समय दोनों गठबंधनों के दिग्गज नेता मौजूद रहे.

महायुति का घोषणापत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एमवीए घोषणापत्र जारी किया.दोनों घोषणापत्रों में महाराष्ट्र के समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की कोशिश की गई है.

दोनों गठबंधन के महिलाओं से वादे
सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है. महायुति ने 2027 तक 50 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का वादा भी किया है. इसके अलावा गठबंधन ने रिवॉल्विंग फंड में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का वादा किया है.

वहीं, अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की तो एमवीए ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इतना ही नहीं विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का भी वादा किया है.

किसानों से किए वादे
महायुति ने राज्य के किसानों से 15 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया है. सत्तारूढ़ गठबंधन ने कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी वादा किया है. इसने बिजली बिलों में कमी का भी वादा किया है.

दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने समय पर अपना कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये देने का वादा किया है.

युवा शिक्षा और उद्यमिता को लेकर किए वादे
महायुति ने10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये का वजीफा देने का वादा किया गया है. महायुति ने कहा है कि वह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनाएगी. इसके अलावा महायुति ने राज्य में कौशल जनगणना कराने का भी वादा किया है.

उधर, एमवीए ने राज्य के हर एक छात्र को 4000 रुपये वजीफा देने की घोषणा करके युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है.

जन स्वास्थ्य को लेकर किसने क्या कहा?
राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन ने कहा है कि वह विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी और युवाओं के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करेगी. महायुति ने कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आधार-एनेबल सर्विस नीति शुरू करेगी. साथ ही उनके लिए डेडिकेटेड आउट-पेशेंट विभाग (OPD) भी चलाएगी.

वहीं, एमवीए ने राज्य में 25 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह योजना राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा अपने राज्य में शुरू की गई योजना के समान होगी. गठबंधन ने मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने का भी वादा किया.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वादे
महायुति ने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन को 21,500 रुपये से बढ़ाकर 82,100 रुपये करेगी, जबकि एमवीए ने बुजुर्गों को पेंशन के मामले को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया है.

जाति जनगणना
सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना का उल्लेख नहीं किया है और न ही इसके बारे में कोई वादा किया है. हालांकि, महायुति ने कहा है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 15 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगी.

वहीं, एमवीए ने घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह राज्य में जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा भी हटा देगी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है. इसके नतीजे 23 नवंबर आएंगे.

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र चुनाव 2024: BJP कब घोषित करेगी मुख्यमंत्री का नाम? अमित शाह ने किया खुलासा

मुंबई: महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति ने रविवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने घोषणापत्र जारी कर दिए. घोषणापत्र सार्वजनिक किए जाने के समय दोनों गठबंधनों के दिग्गज नेता मौजूद रहे.

महायुति का घोषणापत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एमवीए घोषणापत्र जारी किया.दोनों घोषणापत्रों में महाराष्ट्र के समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की कोशिश की गई है.

दोनों गठबंधन के महिलाओं से वादे
सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है. महायुति ने 2027 तक 50 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का वादा भी किया है. इसके अलावा गठबंधन ने रिवॉल्विंग फंड में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का वादा किया है.

वहीं, अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की तो एमवीए ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इतना ही नहीं विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का भी वादा किया है.

किसानों से किए वादे
महायुति ने राज्य के किसानों से 15 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया है. सत्तारूढ़ गठबंधन ने कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी वादा किया है. इसने बिजली बिलों में कमी का भी वादा किया है.

दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने समय पर अपना कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये देने का वादा किया है.

युवा शिक्षा और उद्यमिता को लेकर किए वादे
महायुति ने10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये का वजीफा देने का वादा किया गया है. महायुति ने कहा है कि वह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनाएगी. इसके अलावा महायुति ने राज्य में कौशल जनगणना कराने का भी वादा किया है.

उधर, एमवीए ने राज्य के हर एक छात्र को 4000 रुपये वजीफा देने की घोषणा करके युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है.

जन स्वास्थ्य को लेकर किसने क्या कहा?
राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन ने कहा है कि वह विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी और युवाओं के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करेगी. महायुति ने कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आधार-एनेबल सर्विस नीति शुरू करेगी. साथ ही उनके लिए डेडिकेटेड आउट-पेशेंट विभाग (OPD) भी चलाएगी.

वहीं, एमवीए ने राज्य में 25 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह योजना राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा अपने राज्य में शुरू की गई योजना के समान होगी. गठबंधन ने मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने का भी वादा किया.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वादे
महायुति ने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन को 21,500 रुपये से बढ़ाकर 82,100 रुपये करेगी, जबकि एमवीए ने बुजुर्गों को पेंशन के मामले को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया है.

जाति जनगणना
सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना का उल्लेख नहीं किया है और न ही इसके बारे में कोई वादा किया है. हालांकि, महायुति ने कहा है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 15 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगी.

वहीं, एमवीए ने घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह राज्य में जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा भी हटा देगी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है. इसके नतीजे 23 नवंबर आएंगे.

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