नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और जीएनटीसीडी में अन्य सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे अदालत की अनुमति के बिना गीता घाट में किसी भी अस्थायी आश्रय गृह को न गिराएं, जो कि विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए हैं. न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली में रैन बसेरों के विध्वंस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लगभग 50 लोगों को बेघर कर दिया है.
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने आज अदालत को सूचित किया कि लोगों को स्थानांतरित करने के लिए रैन बसेरों को गिराने से पहले पूर्व व्यवस्था की गई थी. बोर्ड ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सराय काले खां में, जहां आश्रयों को हटा दिया गया था, शायद ही कोई जगह थी, इसलिए आईएसबीटी क्षेत्र में लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ट ने यह भी कहा कि रैन बसेरों को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है.
कोर्ट ने कहा कि सीमित शेल्टर होम में लोगों को ठहराना होगा और इससे लोगों को सिकुडऩा होगा. डीयूएसआईबी ने आश्वासन दिया कि जरूरत के मुताबिक और शेल्टर बनाए जाएंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना कोई विध्वंस नहीं करने का निर्देश देने की कार्रवाई शुरू की. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आश्रय गृहों पर बुलडोज़र चला दिया गया और लोगों को 'डर के मारे' भागना पड़ा.
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उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन्हें विदेशियों को यह कहते हुए दिखाती है कि इन आश्रय गृहों को देखो और अब वे इन्हें गिरा रही है. DUSIB के वकील ने जवाब दिया कि हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए जीवित हैं. कोर्ट ने आखिरकार विध्वंस पर रोक लगा दी है.
