नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के अधिकारियों और लाभार्थियों की मिलीभगत से अवैध रूप से भुगतान किए गए मुआवजे के संबंध में एक समिति से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी. समिति को तुरंत नोएडा के रिकॉर्ड देखने का भी निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने यह नोट किया था कि रिपोर्ट किया गया मामला एकमात्र उदाहरण नहीं है और ऐसे कई मामले हैं, जिनमें नोएडा ने भूमि मालिकों को बिना किसी कानूनी अधिकार के मुआवजे का भुगतान किया है, प्रथम दृष्टया असंगत विचारों के लिए, और प्रथम दृष्टया, संपूर्ण नोएडा व्यवस्था इसमें शामिल प्रतीत होती है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक आदेश में कहा कि 14 सितंबर, 2023 के आदेश के कथित अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता का कहना है कि तीन अधिकारियों की एक समिति, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन के स्तर का एक पुलिस अधिकारी शामिल है. उन मामलों की जांच करने के लिए गठित किया गया है, जहां नोएडा के अधिकारियों और लाभार्थियों की मिलीभगत से अवैध रूप से मुआवजे का भुगतान किया हो सकता है.
पीठ ने कहा कि हालांकि उक्त समिति को 'एसआईटी' कहा गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूल रूप से एक तथ्य-खोज समिति है. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उक्त समिति तुरंत नोएडा के रिकॉर्ड की जांच करे और दो सप्ताह के भीतर इस अदालत को एक रिपोर्ट सौंपे. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट के अवलोकन के बाद सुनवाई की अगली तारीख पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश जारी करने की वांछनीयता पर विचार किया जाएगा. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की और याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी.
शीर्ष अदालत का आदेश वीरेंद्र सिंह नागर की याचिका पर आया, जो नोएडा में एक कानून अधिकारी हैं. नागर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया. याचिकाकर्ता, दिनेश कुमार सिंह और रामवती के खिलाफ 2021 में नोएडा प्राधिकरण को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के साथ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
नागर की याचिका, अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी के माध्यम से दायर की गई. यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही करते हुए और श्रीमती रामवती के मुआवजे के भुगतान की वास्तविकता की पुष्टि किए बिना, श्रीमती रामवती को मुआवजे के भुगतान की सिफारिश की, जिसके कारण नोएडा प्राधिकरण को लगभग 7 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ. नागर को अपनी गिरफ्तारी की आशंका हुई और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.
शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर, 2013 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया था कि मामला नोएडा के दो अधिकारियों और एक भूमि मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिन पर आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी अधिकार के 7,26,80,427 रुपये का गलत मुआवजा देने का आरोप है. पीठ ने यह नोट किया कि सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि रिपोर्ट किया गया मामला एकमात्र उदाहरण नहीं है और ऐसे कई मामले हैं, जिनमें न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भूमि मालिकों को कानून में किसी भी अधिकार के बिना, प्रथम दृष्टया बाहरी कारणों से मुआवजा दिया है.
शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि हमारे विचार में, यह प्राधिकरण के एक या दो अधिकारियों के कहने पर नहीं किया जा सकता है. प्रथम दृष्टया इसमें पूरा नोएडा सेटअप शामिल नजर आ रहा है. ऐसी परिस्थितियों में, हमें गहन जांच के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले को किसी स्वतंत्र एजेंसी के पास भेजना जरूरी लगता है. प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था. शीर्ष अदालत ने तब मामले को 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था.
