रायपुर: पीएम आवास को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच शनिवार को सीएम भूपेश बघेल ने एक अप्रैल से ग्रामीण परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराने का एलान किया है. इसमें पीएम आवास योजना के वास्तविक हिताग्राही की पहचान करने के साथ ही शौचालय और उज्ज्वला योजना को लेकर भी पड़ताल की जाएगी. मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं. सर्वे के आंकड़ों से योजना और नीति बनाने में सरकार के मदद मिलेगी और जरूरतमंदों को फायदा पहुंचेगा.
170 नगरीय निकायों के लिए 1000 करोड़: मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी कर दिया गया है.
नगर निगमों और पालिकाओं में बनेंगे अर्बन कॉटेज: रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ’अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’ विकसित करने के लिए दो दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, आधुनिक शौचालयों का निर्माण और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी.
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सभी नगर निगमों में 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क: सभी नगर निगमों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जाएंगे. इसके लिए सभी नगर निगमों को 6 लाख रुपए प्रति स्मार्ट हेल्थ कियोस्क की दर से 3-3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है. स्मार्ट हेल्थ कियोस्क में नागरिकों को बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट की मुफ्त सुविधी मिलेगी.
सुपेला हॉस्पिटल के लिए 7 करोड़ रुपए: नगर निगम भिलाई के लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है. युवाओं के रोजगार के लिए नगर निगम भिलाई में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ के लिए 10 करोड़ रुपए, भिलाई में विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के लिए 20 करोड़ और सुपेला हॉस्पिटल के आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
दुर्ग में शिवनाथ रिवरफ्रंट के लिए 11 करोड़: दुर्ग नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसमें दुर्ग शहर में शिवनाथ नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. भिलाई-चरौदा, जगदलपुर और अंबिकापुर नगर निगमों को विकास कार्यों के लिए 20-20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. नगर निगम भिलाई-चरौदा को स्वीकृत राशि में से 9 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया जाएगा.
