नयी दिल्ली: चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि विदेश मंत्री किन गैंग 4-5 मई को गोवा में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे. बैठक में स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री किन गैंग इस साल के एससीओ शिखर सम्मेलन की पूरी तैयारी करने के लिए अन्य विषयों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में एससीओ सहयोग पर अन्य एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
भारत दौरे के बाद स्टेट काउंसलर और चीनी विदेश मंत्री किन गैंग म्यांमार जाएंगे और इस यात्रा का उद्देश्य जनवरी 2020 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की म्यांमार की ऐतिहासिक यात्रा के परिणामों को आगे बढ़ाना, अर्थव्यवस्था और आजीविका जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना और स्थिरता बनाए रखना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, लोगों के जीवन में सुधार करना और सतत विकास का एहसास कराने के लिए म्यांमार के प्रयासों का समर्थन करना है.
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने 4-5 मई को गोवा में होने वाली आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान और चीन सहित सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा है. यह नए चीनी विदेश मंत्री की इस साल भारत की दूसरी यात्रा होगी. वह इस साल की शुरुआत में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे. इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने घोषणा की थी कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस सप्ताह गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे.
विशेष रूप से, भुट्टो की भारत यात्रा 2014 में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री नवाज शरीफ के बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता की पहली यात्रा होगी. इससे पहले, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहराह बलोच ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के गोवा में 4-5 मई, 2023 को होने वाली एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (सीएफएम) में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. बलोच ने कहा कि बैठक में हमारी भागीदारी एससीओ चार्टर और प्रक्रियाओं के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान द्वारा अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है.
भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली एससीओ बैठक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के तहत प्रमुख शक्तियों को एक साथ लाएगी. हालांकि, उरी, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी निचले स्तर पर रहे हैं. धारा 370 के हटने से रिश्ते और भी खराब हो गए हैं. इस बीच, दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं.
विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि वह सीमा पार आतंकवाद का अभ्यास करना जारी रखे हुए है. जयशंकर ने पनामा में संयुक्त प्रेस बयान देते हुए कहा कि हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है, जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है. हमने हमेशा कहा है कि उन्हें सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने, प्रायोजित करने और उसे अंजाम देने की प्रतिबद्धता नहीं निभानी है. हमें उम्मीद है कि एक दिन हम उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे.
एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में, एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाली बड़े पैमाने की आपात स्थितियों और उनसे निपटने के लिए किए गए उपायों से संबंधित जानकारी साझा करेंगे. प्रतिभागी 2023-2025 में आपात स्थिति के उन्मूलन में सहायता करने में सहयोग पर एससीओ सदस्य राज्यों के बीच समझौते के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा और अनुमोदन करेंगे. भारत ने वर्ष 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन की घूर्णन अध्यक्षता संभाली.
भारत ने इस साल 28 अप्रैल को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राज्य पार्षद और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की. दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की. रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है.
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उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं द्वारा हल करने की आवश्यकता है. चीनी रक्षा मंत्री 28 अप्रैल, 2023 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए पिछले महीने दिल्ली में थे. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं.
