पलक्कड़: एससी/एसटी आयोग (SC-ST Commission) ने सोने की तस्करी की आरोपी स्वप्ना सुरेश को काम पर रखने वाले एनजीओ एचआरडीएस के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered against HRDS) किया है. आयोग ने एनजीओ पर धोखाधड़ी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है.
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एनजीओ ने उनके लिए घटिया मकान बनाए और पैसे की हेराफेरी की. एनजीओ पर बेघर गरीबों से जमीन हड़पने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है. एससी/एसटी आयोग के एस अजयकुमार ने कहा कि इस मामले का स्वप्ना सुरेश की नियुक्ति से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि आयोग ने एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.
उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अट्टापदी में सालाना लगभग 350 करोड़ रुपये आते हैं और इस फंड का अधिकांश प्रवाह राज्य सरकार की जानकारी के बिना किया जाता है. उन्होंने धन प्रवाह की विस्तृत जांच की मांग की है और कहा है कि वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इसकी मांग करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले धन को खर्च करने के लिए नोडल एजेंसी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एचआरडीएस पर आदिवासियों की जमीन पट्टे पर लेने की कोशिश करने का भी आरोप है. इस मामले की आयोग जांच करेगा.
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एचआरडीएस जिसे भाजपा समर्थक एनजीओ कहा जाता है, उस समय चर्चा का विषय बन गया जब उन्होंने स्वप्ना सुरेश को नियुक्त किया. जो कि यूएई दूतावास के माध्यम से सोने की तस्करी के सनसनीखेज मामले में आरोपी हैं. स्वप्ना अब एचआरडीएस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की निदेशक हैं. उनकी नियुक्ति गर्म राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई क्योंकि राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति भाजपा के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है. भाजपा नेता एस कृष्णकुमार एनजीओ के अध्यक्ष हैं. हालांकि एचआरडीएस सदस्यों का कहना है कि कृष्णकुमार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है.
