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संयुक्त किसान मोर्चा ने शरद पवार के बयान पर मांगी सफाई

शरद पवार ने गुरुवार को कृषि कानून के संबंध में एक बयान दिया था कहा था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उसमें संशोधन के समर्थन में होने की बात कही थी. अब इसपर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शरद पवार ने महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार (MVA Government) से स्पष्टीकरण मांगा है.

संयुक्त किसान मोर्चा
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Published : Jul 4, 2021, 8:38 AM IST

नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के कथित अंतर्विरोधी बयानों को लेकर महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार (MVA Government) से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल, शरद पवार ने गुरुवार को कृषि कानून के संबंध में एक बयान दिया था कहा था कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र के बनाए गए तीन कृषि कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उसमें संशोधन के समर्थन में है.

चालीस से अधिक किसान संगठनों के समूह SKM ने एक बयान में कहा कि पवार के कथित बयान और बाद के स्पष्टीकरण से भ्रम फैल रहा है.

किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरूद्ध पिछले साल नंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं.

SKM ने कहा, तीन केंद्रीय कृषि कानूनों एवं वर्तमान किसान आंदोलन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार के अंतर्विरोधी बयानों पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) एवं राज्य सरकार से स्पष्ट स्पष्टीकरण की जरूरत पैदा होती है. संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया जाए.

एमवीए सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं.

हालांकि राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी. उन्होंने कहा कि जिसे पवार का बयान बताया जा रहा है, वह उनका बयान नहीं है.

पढ़ें : नरेंद्र सिंह तोमर बोले- तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस, बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार

मलिक ने यह भी कहा कि राकांपा का मत है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं.

(भाषा)

नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के कथित अंतर्विरोधी बयानों को लेकर महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार (MVA Government) से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल, शरद पवार ने गुरुवार को कृषि कानून के संबंध में एक बयान दिया था कहा था कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र के बनाए गए तीन कृषि कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उसमें संशोधन के समर्थन में है.

चालीस से अधिक किसान संगठनों के समूह SKM ने एक बयान में कहा कि पवार के कथित बयान और बाद के स्पष्टीकरण से भ्रम फैल रहा है.

किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरूद्ध पिछले साल नंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं.

SKM ने कहा, तीन केंद्रीय कृषि कानूनों एवं वर्तमान किसान आंदोलन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार के अंतर्विरोधी बयानों पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) एवं राज्य सरकार से स्पष्ट स्पष्टीकरण की जरूरत पैदा होती है. संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया जाए.

एमवीए सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं.

हालांकि राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी. उन्होंने कहा कि जिसे पवार का बयान बताया जा रहा है, वह उनका बयान नहीं है.

पढ़ें : नरेंद्र सिंह तोमर बोले- तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस, बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार

मलिक ने यह भी कहा कि राकांपा का मत है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं.

(भाषा)

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