कोलकाता : केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल को कभी भी मनरेगा के बकाया से वंचित नहीं किया है और पिछले नौ वर्षों के आंकड़े यह साबित करते हैं. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के जिलों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना कोष के उपयोग में विसंगतियां हैं. मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के इन आरोपों को खारिज किया कि उन्होंने मनरेगा के बकाया के संबंध में बातचीत के लिए नयी दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया.
ज्योति ने कहा, "मैं उनसे मिलना चाहती थी और उनका लगभग ढाई घंटे तक इंतजार किया. लेकिन वे अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या को लेकर अड़े रहे." उन्होंने दावा किया, "वे अब झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मैं पिछले दरवाजे से भाग गई. टीएमसी झूठ फैला रही है. वे मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ नाटक करना चाहते थे." केंद्रीय मंत्री ने किसी भी समय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की नीयत पर सवाल उठाया.
इससे पहले, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पार्टी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ-साथ मनरेगा कामगारों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था तथा कृषि भवन स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय तक मार्च किया था, जहां उनका ज्योति से मिलने का कार्यक्रम था. हालांकि, करीब डेढ़ घंटे के बाद टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या पांच तक रखने की बात कहते हुए मंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.
