हैदराबाद : वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मासिक डाक विचलन राजस्व घाटा (PDRD) ने 14 राज्यों के लिए ₹6,195.08 करोड़ अनुदान जारी किया है. यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 11वीं किस्त थी.
68,145.91 करोड़ रुपये की यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में डाक विचलन राजस्व घाटा अनुदान के रूप में योग्य राज्यों को जारी की गई है.
बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदान की जाती है.
पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के राजस्व खातों के विचलन में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदानों को मासिक किस्तों में जारी किया जाता है. आयोग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की थी.
2020-21 के लिए राज्यों को इस अनुदान को प्राप्त करने की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष निर्धारित विचलन को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के मूल्यांकन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था.
15वें वित्त आयोग ने कुल वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को 74,341 करोड़ रुपये के पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिफारिश की है. इसमें से अब तक 68,145.91 करोड़ (91.66%) धन जारी किया गया है.
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जिन राज्यों को 50वें वित्त आयोग द्वारा पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
