नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे को 1.10 करोड़ रुपये आवंटित किए. जिसमें से 1.07 करोड़ रुपए का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा. जो कि ढांचागत विकास और विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए है.
केंद्रीय बजट पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा कि यह एक परिवर्तनकारी और बेहतरीन बजट है. इसने रेलवे को विकास के लिए एक मंच प्रदान किया है क्योंकि रेलवे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इंजन की तरह है. रेलवे एक ऐसा संगठन है जो समय के साथ बदल रहा है. इसका ध्यान प्रौद्योगिकी, ग्राहक, माल ढुलाई पर है क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है जिसे बदलने की जरूरत है. परियोजनाओं को पूरा करना है, सुरक्षा के साथ क्षमता भी बढ़ानी है.
विजन 2024 की झलक
सकल बजटीय सहायता जो विस्तारित की गई है, उस पर कैपेक्स को 53 प्रतिशत से अधिक रखा गया है जो कि पिछले साल हमें दिया गया था. इस कैपेक्स का उपयोग रेलवे द्वारा राष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट एक्टिविटी जैसी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा. क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स ताकि यात्री के साथ-साथ माल ढुलाई में और अधिक ट्रैफिक ले जाने की क्षमता को बढ़ाया जा सके. यह हमारे विजन 2024 डॉक्यूमेंट के अनुरूप हो और हमारी राष्ट्रीय रेल योजना के लिए तैयार हो.
रेलवे तैयार हो रहा है
इस केंद्रीय बजट ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं को बेहतर धन आवंटित किया गया है. कोविड 19 महामारी के बाद यात्री सेवाओं की आर्थिक सुधार और बहाली के बारे में पूछे जाने पर रेलवे अधिकारी ने कहा कि हम तैयार हो रहे हैं. हमने अपनी मेल, एक्सप्रेस सेवाओं के 65 प्रतिशत को पहले ही सामान्य कर दिया है. उपनगरीय सेवाएं लगभग 90 फीसदी तक सामान्य हैं. हम इस कोविड प्रकोप के बीच राज्य सरकारों के निरंतर संपर्क में हैं. हम अपनी यात्री सेवाओं को सामान्य बनाना चाहते हैं. हम तैयार हैं अपने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं.
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उन्होंने आगे कहा कि हम अपने ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं. हमारे व्यवसाय विकास इकाइयों के माध्यम से हम आगामी वित्तीय वर्षों के लिए तैयार हैं.