चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी की सरकार के ईमानदार प्रयास से व्यापक स्तर पर राजस्व पैदा प्राप्त हुआ है. इससे पंजाब ’वित्तीय घाटे’ से ’वित्तीय लाभ’ वाले राज्य में तब्दील हो गया है. पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें हमेशा अपने निजी हित पूरे करने के लिए सोचती थीं. जबकि, हमारी सरकार ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी चोर- दरवाजे को बंद कर दिया है.
उन्होंने कहा कि बहुत संतोषजनक बात है कि इन यत्नों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि राज्य अधिक से अधिक राजस्व पैदा करने के समर्थ हो गया है. भगवंत मान ने कहा कि राज्य की ईमानदार सरकार ने राजनीतिज्ञों के निजी घरों में फंड जाने की बजाय फंडों का बहाव सरकारी खजाने की तरफ मोड़ दिया है. राज्य सरकार ने तीन महीनों की देरी के साथ आबकारी नीति लेकर आई थी, परन्तु इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ रुपए अधिक है, जो लगभग 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है. CM मान ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9754 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और अपने निरंतर प्रयास से इस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा.
राज्य ने रचा है इतिहासः मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण पीएसपीसीएल को घाटे वाला संस्थान माना जाता था. हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान को मजबूत करने के लिए बेमिसाल काम किया है. राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार ने 20,200 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी जारी किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सब्सिडी में से 9063.79 करोड़ रुपए कृषि सैक्टर को, 8285.90 करोड़ रुपए घरेलू खपतकारों के लिए सब्सिडी के तौर पर और 2911 करोड़ रुपए औद्योगिक सेक्टर को दिए गए हैं. राज्य सरकार को पिछली सरकारों से पीएलपीसीएल का 9020 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था और राज्य सरकार 1894 करोड़ रुपए की पांच किश्तों द्वारा यह कर्ज़ भी मोड़ रही है. सरकार ने अब तक 3538 नौजवानों को पावरकॉम में नौकरियां दीं हैं.
पंजाब में पहली बार जीरो टैक्स बजटः उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहली बार राज्य में जीरो टैक्स वाला बजट पेश किया है. यह अपनी किस्म की पहली जनहितैषी पहलकदमी है. मान ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास और यहां के लोगों की खुशहाली के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. एक और अहम प्राप्ति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुई है. पहले पंजाब जीएसटी की वसूली में सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा था, परन्तु अब 16.6 प्रतिशत के वृद्धि के साथ राज्य जीएसटी कलकुलेशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है. पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के 28,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दीं हैं.
किसानों के मुआवजे में 25% की बढ़ोत्तरीः मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने किसानों को फसलों के हुए नुकसान के लिए मुआवजे में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है. अगर नुकसान 75 प्रतिशत से कम होता है तो पहले मिलते 5400 रुपए के मुकाबले अब 6800 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा और यदि 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ तो पहले मिलते 12000 रुपए प्रति एकड़ के मुकाबले राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी.
