चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की शुक्रवार हो हुई बैठक में छठे वेतन आयोग को दी मंजूरी दिए जाने के साथ कई अहम फैसले लिए गए.
कैबिनेट में पंजाब सरकार ने विभिन्न ठेकों पर काम कर रहे सफाई और सीवरेज कर्मियों को स्थाई करने का फैसला किया गया. इसके अलावा निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (PMSIP) के तहत अमृतसर और लुधियाना के लिए नहर जल आधारित जलापूर्ति परियोजना के लिए विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मांगा जाएगा.
इसके अलावा पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जांच की दक्षता और समग्र कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने नेशनल सपोर्ट स्टाफ (स्पेशलिस्ट सपोर्ट स्टाफ) के 798 पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी.
कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसले
- ओलम्पिक में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को पांच-पांच लाख रुपये.
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया.
- 25 सरकारी आईटीआई के लिए 653 पदों के सृजन को हरी झंडी.
- स्कूली बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए 17 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- पंजाब सरकार एससी छात्रवृत्ति योजना के तहत निजी संस्थानों के बकाया का 40 फीसद भुगतान करेगी.
- व्यापार की सुविधा के लिए जिला स्तर पर खुलेंगे ब्यूरो कार्यालय.
- अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नियमों में संशोधन करेगी सरकार.
- एमसी परिसीमन भवनों को मामूली दरों पर नियमित करने का अवसर.
- जंगल प्रभावित परियोजनाओं में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए व्यापक नीति का अनुमोदन
पढ़ें - लद्दाख के सांसद ने कोरोना के कारण फंसे यूपी के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद की
