बागवानों को आपदा के समय राहत देने की जरूरत, मगर मोदी सरकार अमेरिकी सेब पर कर रही आयात शुल्क कम: प्रियंका गांधी

कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क 35 से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. यह प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय है. अब अमेरिका का सेब सस्ता मिलेगा और हिमाचल का सेब महंगा हो जाएगा. पढ़ें पूरी खबर... (Priyanka Gandhi)

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब की करीब 5 हजार करोड़ रुपये की आर्थिकी है. इस पर करीब दो लाख परिवार सीधे तौर पर निर्भर हैं, जबकि लाखों लोग अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार से जुड़े हैं. मगर सेब की आर्थिकी बुरे दौर से गुजर रही है. हिमाचल के बागवानों को विदेशों से आयात होने वाले सेब से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी सेब पर फिर से आयात शुल्क को घटाने की चर्चाएं हैं. कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 70 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी किया था, अब इसको घटाकर 15 फीसदी तक किया जा रहा है. इसका सीधा असर प्रदेश के बागवानों पर पड़ेगा.

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश के बागवानों का दर्द बयां किया और उनके हित में बड़ी बात कही. प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार नीतियां लागू कर रही हैं उससे प्रदेश के बागवानों की मुश्किलें बढ़ेगीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 35 फीसदी कम कर इसे 15 फीसदी तक करने का फैसला लिया है. ऐसे वक्त जब हिमाचल के बागवान आपदा का सामना कर रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है. केंद्र सरकार आयात शुल्क घटाकर उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी सेब के आयात शुल्क घटाने से इसका आयात आसान होगा. उन्होंने कहा कि चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी हालात में हिमाचल के बागवानों का क्या होगा.

• MFN duty of 50% and 100% continues to be applicable on US apples and walnuts as only an additional 20% duty is removed. MFN rate Rs 100/kg continues to be applicable on US almonds as only additional MFN rate Rs 20/kg is removed: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/eTRpCTCEhK

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अडानी के सेब के दाम गिराने पर भी बोली प्रियंका: प्रदेश में अडानी की कंपनी द्वारा सेब दाम मंडियों से कम तय करने का भी प्रियंका गांधी ने जिक्र किया. प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए बगैर अडानी पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह शिमला में बड़े उद्योगपतियों ने सेब के दाम कम किए हैं. उससे भी हिमाचल के बागवानों को नुकसान होगा. प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में आपदा के समय किसानों और बागवानों की मदद की जरूरत है लेकिन इस तरह के फैसले लेकर बागवानों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

'प्रदेश के बागवानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का करना पड़ेगा सामना': देश में अमेरिकी सेब का बड़े स्तर पर आयात होता है. दरअसल भारत आयात होने वाले सेब में अमेरिकी की मात्रा काफी ज्यादा है. अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने से सेब का आयात बढ़ेगा, जिससे हिमाचल के बागवानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि साल 2017-18 में जब अमेरिका के वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 50 फीसदा था तब वॉशिंगटन सेब का भारत के लिए 1,27,908 मीट्रिक टन आयात किया गया.

साल 2018 में अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 फीसदी किया गया. इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में वाशिंगटन से सेब का आयात घटकर मात्र 4,486 टन रह गया था, लेकिन सरकार ने फिर से इसको 50 फीसदी किया है. अब सरकार द्वारा फिर से इस सेब पर आयात शुल्क घटाकर 15 फीसदी करने की बात कही जा रही है. इससे विदेश से आने वाले सेब का आयात कई गुणा बढ़ेगा.

आपदा प्रभावित लोगों से मिलते हुए प्रियंका गांधी

'पीएम मोदी ने सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने का किया था वादा': हिमाचल में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बागवानों से सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने का वादा किया था. यही नहीं सेब के कंस्ट्रेट को अन्य पेय पदार्थों में मिलाने के लिए कदम उठाने की बात भी नरेंद्र मोदी ने की थी. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयात शुल्क कम नहीं किया उल्टा अब आयात शुल्क घटाने की दिशा में सरकार काम कर रही है.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रेनेत ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 15 फीसदी तक करने का वादा किया है, इस बीच हिमाचल में आई प्रियंका गांधी न यह बयान दिया है और कहा कि आपदा के समय हिमाचल के बागवानों को राहत देने की जरूरत है.

मंत्रालय ने दी ये सफाई: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इस पर शाम के वक्त सफाई दी गई है. इसमें कहा गया कि वाशिंगटन एप्पल पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी. इस पर केवल 20% शुल्क हटाया गया है.