देहरादून: भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिए जाने को लेकर बड़ी सब्सिडी दे रही है. जिससे लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकें. साथ ही भारत सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर भी विशेष ध्यान दे रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी पहले चरण में चार धाम यात्रा रूटों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाने का रोडमैप तैयार कर लिया है. परिवहन विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा. जिसके बाद शासन ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजकर बजट की डिमांड की है.
परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार करीब 950 किलोमीटर के चार धाम यात्रा मार्गों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वॉइंट बनाए जाने का रोडमैप बनाया गया है. जिसमें मुख्य रूप से हर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे. ऐसे में चारधाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी. फिलहाल यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है. भारत सरकार की सहमति मिलने के बाद अगले एक साल के भीतर चारधाम यात्रा मार्गों पर करीब 27 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
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संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया पहले चरण में चार धाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है. जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. शासन ने इसे भारत सरकार को भेज दिया है. लिहाजा चार धाम यात्रा रूट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वॉइंट बनाने की सहमति मिलने के बाद अगले एक साल के भीतर ही सभी स्टेशनों को तैयार कर दिया जाएगा. अभी जो जगहें चारधाम यात्रा रूटों के लिए चिन्हित हैं, उसके अनुसार 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग प्वॉइंट बनाया जाएगा.
सनत कुमार सिंह ने बताया चारधाम यात्रा रूट के अलावा परिवहन विभाग अपने रिसोर्सेज से पूरे प्रदेश भर में हर 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर चार्जिंग प्वॉइंट बनाएगा. प्रदेश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वॉइंट बनाए जाने के दूसरे चरण के तहत प्रदेश भर में हर 100-100 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग प्वॉइंट बनाये जाएंगे. जिसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है.
इसके साथ ही तीसरे चरण के तहत साल 2030 तक प्रदेश भर में हर 50-50 किलोमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वॉइंट बनाये जाएंगे. इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वॉइंट के लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है. भारत सरकार इसमें काफी सहयोग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी केंद्र सरकार बड़ी सब्सिडी दे रही है.
