बिलासपुर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बिलासपुर में ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया. इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक करारा प्रहार किया. लेकिन सबसे ज्यादा हमला राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर किया. राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि " उनकी सरकार कास्ट सेंसस से डर रही है".
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जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का X-Ray है, इसके सामने आने से पता चलेगा किस वर्ग की भागीदारी कितनी है, जब यह सामने होगा तो देश सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल पाएगा - श्री @RahulGandhi #कांग्रेस_है_तो_न्याय_है pic.twitter.com/XNXEZuJpIf
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हमारी सरकार बनी तो हम कराएंगे जातिगत जनगणना: राहुल गांधी ने बिलासपुर की रैली में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि" अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह जाति जनगणना कराएगी क्योंकि ऐसा करने से ही ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार से पूछे सवाल (Rahul Gandhi Targets Modi govt On Caste Census): राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि" हमारी सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी. उसका डेटा मोदी सरकार ने क्यों नहीं जारी किया.पीएम इसे जारी करने से डर रहे हैं. वो जातिगत जनगणना कराने से भी डर रहे हैं"
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कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी लेकिन मोदी सरकार इसके आंकड़े जनता के सामने नहीं लाना चाहती क्योंकि मोदी सरकार को अपना सच जनता से छिपाना है - श्री @RahulGandhi #कांग्रेस_है_तो_न्याय_है pic.twitter.com/aO3QXIKjr5
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"कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी जिसमें देश की हर जाति की आबादी का रिकॉर्ड है. केंद्र सरकार के पास यह रिपोर्ट है लेकिन मोदीजी इसे उजागर नहीं करना चाहते हैं.अगर हम अन्य पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भागीदारी देना चाहते हैं तो जाति जनगणना आयोजित करनी होगी. यदि मोदीजी जाति जनगणना नहीं कराते हैं, तो जब हम सत्ता में चुने जाएंगे तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना कराना होगा": राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस
केंद्रीय सचिवों और आईएएस के बहाने बोला हमला: राहुल गांधी ने केंद्र में मोदी सरकार के अंदर काम कर रहे आईएएस और केंद्रीय सचिवों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि "सरकार सचिवों और कैबिनेट सचिवों द्वारा चलाई जाती है, न कि सांसदों और विधायकों द्वारा. विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं. ये तीन व्यक्ति देश के बजट का केवल 5 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं और सवाल किया कि क्या भारत में केवल 5 प्रतिशत ओबीसी आबादी है. देश की भागीदारी में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने का काम जातिगत जनगणना से होगा. जाति जनगणना ऐसे सवालों का जवाब है."
आपको बता दें कि जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया एलांयस की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है. बिहार में भी नीतीश सरकार और आरजेडी समय समय पर इस मु्ददे को उठाती रही है. हाल के दिनों में सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम किया था. अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. देखना होगा कि इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है.
सोर्स: पीटीआई
