नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 31 अक्टूबर और एक नवंबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगी. अगर कोई विवाद हुआ तो सुनवाई एक नवंबर को जारी रहेगी.
आज सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि तीन आधार हैं जिन पर चुनावी बांड योजना को चुनौती दी गई है - पहला, यह तथ्य कि यह एक धन विधेयक पारित किया गया था. चुनावी बांड एक गुमनाम स्रोत है जिसे राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए वैध कर दिया गया है. गुमनाम फंडिंग नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है. यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में धन उन कंपनियों से आता है जिन्हें उनसे कुछ लाभ प्राप्त हुआ है. भूषण ने जोर देकर कहा, 'यह एक उपकरण है जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.'
मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया: क्या फंडिंग का स्रोत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होता है? योजना कैसे काम करती है? चुनावी बांड की खरीद बैंक हस्तांतरण या नकद के माध्यम से होती है? भूषण ने कहा कि दोनों को अनुमति है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह बैंक हस्तांतरण के माध्यम से है तो खरीदार को गुमनाम माना जाएगा. भूषण ने कहा कि स्रोत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पता है और वे इसका खुलासा नहीं करेंगे और कुल राशि 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है.
एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शदान फरासत ने कहा कि खरीदारी आमतौर पर नकदी के माध्यम से नहीं होती है और आपको एक निश्चित निर्दिष्ट बैंक खाते में खाता रखना होगा और केवल बैंक हस्तांतरण से ही ऐसा किया जा सकता है. फरासत ने कहा कि चुनावी बांड के खरीदार की पहचान गुमनाम रखी जाती है. वास्तविक गुमनामी तब होती है जब आप किसी राजनीतिक दल में स्थानांतरित होते हैं. कौन किस राजनीतिक दल में स्थानांतरित हुआ है, यह सार्वजनिक डोमेन से अज्ञात है. यही हमारी ओर से असली चुनौती है.
