कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह विपक्षी नेताओं को सुरक्षा प्रदान करे ताकि 2021 विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके.
बता दें याचिका पुनीत कौर ढांडा द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने राज्य के विधानसभा चुनावों में उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव से दिशा-निर्देश मांगे हैं. याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए. याचिकाकर्ता ने नेताओं की हत्याओं की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट और मामले की स्थिति की मांग की है, विशेष रूप से भाजपा से संबंधित लोगों की.
याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग से मांग कि है कि वह फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उचित कदम उठाए. भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मंगाने की मांग की गई है.
पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने बंगाल के पांच नेताओं को सुरक्षा दी थी, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा के खिलाफ आरोप लगाते हुए अदालत में चले गए थे. उन्होंने कहा था कि टीएमसी छोड़ने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उनमें से एक ने यह भी कहा था कि उनकी यात्रा के दौरान उन पर हमला किया गया था.
