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सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस में बोडो युवाओं को नौकरी दिलाने की योजनाएं चल रही हैं : बीटीसी प्रमुख

असम में 10,000 बोडो युवकों को अगले चार वर्षों में सेना, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है.

Bodo youth
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Published : Jun 26, 2021, 7:27 PM IST

नई दिल्ली : बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) प्रमोद बोरो ने कहा कि असम में 10,000 बोडो युवकों को अगले चार वर्षों में सेना, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस में नौकरी दिलाने को लेकर योजनाएं चल रही हैं.

बोरो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बोडो युवकों की भर्ती के लिए सेना तथा अर्द्धसैन्य बलों के जरिए बीटीसी इलाकों में विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया.

बोरो ने शुक्रवार को शाह को दिए ज्ञापन पत्र में कहा कि उन्होंने बोडो युवाओं की भर्ती के मामले पर असम पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (विशेष शाखा) और रक्षा मंत्रालय तथा अर्द्धसैन्य बलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी.

उन्होंने ज्ञापन पत्र में कहा, बीटीसी की अगले चार वर्षों के लिए उपमंडल स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजनाएं हैं ताकि कम से कम 10,000 बोडो युवक सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में शामिल हो सके.

पढ़ें :- वैक्सीनेशन अभियान को मिला जवानों का साथ, LoC से सटे गांवों में टीकाकरण

बीटीसी प्रमुख ने शाह से यह भी कहा कि सेना, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस में बोडो युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और इस प्रक्रिया के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए.

उन्होंने गृह मंत्री से असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में रह रहे बोडो कछारी लोगों को एसटी (पर्वतीय) दर्जा देने, बीटीसी इलाकों में एक रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने, बीटीसी को भूटान से जोड़ने वाली चार सड़कों के विस्तार का भी अनुरोध किया.

असम में बोडो बहुल इलाकों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत बीटीसी एक स्व-शासित निकाय है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) प्रमोद बोरो ने कहा कि असम में 10,000 बोडो युवकों को अगले चार वर्षों में सेना, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस में नौकरी दिलाने को लेकर योजनाएं चल रही हैं.

बोरो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बोडो युवकों की भर्ती के लिए सेना तथा अर्द्धसैन्य बलों के जरिए बीटीसी इलाकों में विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया.

बोरो ने शुक्रवार को शाह को दिए ज्ञापन पत्र में कहा कि उन्होंने बोडो युवाओं की भर्ती के मामले पर असम पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (विशेष शाखा) और रक्षा मंत्रालय तथा अर्द्धसैन्य बलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी.

उन्होंने ज्ञापन पत्र में कहा, बीटीसी की अगले चार वर्षों के लिए उपमंडल स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजनाएं हैं ताकि कम से कम 10,000 बोडो युवक सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में शामिल हो सके.

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बीटीसी प्रमुख ने शाह से यह भी कहा कि सेना, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस में बोडो युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और इस प्रक्रिया के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए.

उन्होंने गृह मंत्री से असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में रह रहे बोडो कछारी लोगों को एसटी (पर्वतीय) दर्जा देने, बीटीसी इलाकों में एक रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने, बीटीसी को भूटान से जोड़ने वाली चार सड़कों के विस्तार का भी अनुरोध किया.

असम में बोडो बहुल इलाकों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत बीटीसी एक स्व-शासित निकाय है.

(पीटीआई-भाषा)

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