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पश्चिम बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, गृह सचिव से रिपोर्ट तलब - PIL In Calcutta High Court

कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अदालत ने प्रदेश के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है. याचिका पश्चिम बंगाल में अलग-अलग जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दायर की गई है. इस मामले में कोर्ट 10 मई को अगली सुनवाई करेगा.

बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका
बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका
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Published : May 7, 2021, 3:53 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद हुई हिंसक घटनाओं में दर्जनभर से अधिक लोगों की मौत हुई है. ताजा घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने हिंसा के मामले पर सुनवाई की. आज की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अदालत की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने प्रदेश के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है.

पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पश्चिम बंगाल के अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसा को लेकर अदालत ने पूछा है कि किन जगहों पर हिंसा हुई और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इस संबंध में पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए. यह जनहित याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के ही एक अधिवक्ता ने दायर की है.

यह भी पढ़ें: प. बंगाल की कानून-व्यवस्था पर पीएम मोदी ने जताया क्षोभ : धनखड़

गौरतलब है कि गत दो मई को घोषित किए गए चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भाजपा और प्रदेश की सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट मांग चुका है. पीएम मोदी ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात कर हिंसा पर क्षोभ जता चुके हैं.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद हुई हिंसक घटनाओं में दर्जनभर से अधिक लोगों की मौत हुई है. ताजा घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने हिंसा के मामले पर सुनवाई की. आज की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अदालत की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने प्रदेश के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है.

पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पश्चिम बंगाल के अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसा को लेकर अदालत ने पूछा है कि किन जगहों पर हिंसा हुई और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इस संबंध में पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए. यह जनहित याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के ही एक अधिवक्ता ने दायर की है.

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गौरतलब है कि गत दो मई को घोषित किए गए चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भाजपा और प्रदेश की सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट मांग चुका है. पीएम मोदी ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात कर हिंसा पर क्षोभ जता चुके हैं.

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