कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक असामान्य आदेश में एक विश्वविद्यालय में रैगिंग में शामिल पाए जाने वालों को पीड़िता के इलाज का खर्च सजा के तौर पर वहन करने को कहा है. अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वे स्कूली छात्रों को पढ़ाकर सामुदायिक सेवा में भाग लेंगे.
न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने गलती करने वाले छात्रों को फटकार लगाई और कहा कि शैक्षणिक संस्थान में हिंसा और बर्बरता के कृत्यों के लिए कोई संभावित बहाना नहीं हो सकता है. प्रश्न में विश्वविद्यालय ने मांग की है कि 22 फरवरी 2022 को निष्कासन की सूचना पर रोक लगा दी जाए और तत्काल याचिका के माध्यम से बी.टेक के आठवें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. विश्वविद्यालय की रैगिंग रोधी समिति ने प्रत्यक्षदर्शियों, सीसीटीवी फुटेज और विस्तृत जांच के आधार पर निष्कासन आदेश जारी किया था.
अदालत का यह भी मानना था कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले से किए गए गलत को ठीक करने का आदेश दिया जाना चाहिए जिसमें छात्रों को हुई क्षति भी शामिल होनी चाहिए. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कुछ घायल छात्रों के इलाज के लिए विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा है.
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