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पाकिस्तान की नई सरकार का आदेश, नवाज शरीफ व इशाक डार के पासपोर्ट का हो नवीनीकरण

पाकिस्तान की नई सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश (Pakistan govt directs interior ministry ) दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार (Nawaz Sharif Ishaq Dars passports) के पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जाए. बुधवार को एक खबर में यह बात कही गयी है.

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Published : Apr 13, 2022, 5:25 PM IST

इस्लामाबाद: नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के देश का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) में नवाज के लंदन से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. जियो टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी पीएमएल-एन नेताओं के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

इमरान खान नीत पूर्ववर्ती सरकार ने पीएमएल-एन के 72 वर्षीय अध्यक्ष नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किये थे. शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद जुलाई 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पद छोड़ना पड़ा था. नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए चार सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद 2019 में लंदन गये थे. उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए चार सप्ताह में या डॉक्टरों द्वारा यात्रा के लिहाज से स्वस्थ घोषित किये जाते ही पाकिस्तान लौटने का हलफनामा दिया था.

यह भी पढ़ें- कौन हैं पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ, कर चुके पांच शादियां, जानें सबकुछ

इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था जिसकी अवधि पिछले साल फरवरी में समाप्त हो गयी थी. लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा था कि यदि पीएमएल-एन अध्यक्ष वापस आना चाहते हैं तो उन्हें विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है. नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी गयी थी जिसमें वह लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल कैद की सजा काट रहे थे. अदालत ने तोशाखाना मामले में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया था.

इस्लामाबाद: नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के देश का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) में नवाज के लंदन से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. जियो टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी पीएमएल-एन नेताओं के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

इमरान खान नीत पूर्ववर्ती सरकार ने पीएमएल-एन के 72 वर्षीय अध्यक्ष नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किये थे. शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद जुलाई 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पद छोड़ना पड़ा था. नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए चार सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद 2019 में लंदन गये थे. उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए चार सप्ताह में या डॉक्टरों द्वारा यात्रा के लिहाज से स्वस्थ घोषित किये जाते ही पाकिस्तान लौटने का हलफनामा दिया था.

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इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था जिसकी अवधि पिछले साल फरवरी में समाप्त हो गयी थी. लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा था कि यदि पीएमएल-एन अध्यक्ष वापस आना चाहते हैं तो उन्हें विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है. नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी गयी थी जिसमें वह लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल कैद की सजा काट रहे थे. अदालत ने तोशाखाना मामले में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया था.

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