नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के राज्य जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, अब भाजपा के गढ़ में बदल गए हैं, जहां भगवा पार्टी ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद से धीरे-धीरे कांग्रेस को राजनीतिक खेल से बाहर कर दिया है. तीन राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में, भाजपा ने लगातार दूसरी बार त्रिपुरा पर कब्जा कर लिया है, नागालैंड में उसने एनडीपीपी के साथ जीत हासिल की है और मेघालय में पार्टी ने एनपीपी का समर्थन करने में तेजी दिखाई है.
विभिन्न राज्यों में पार्टी के विभाजन से कांग्रेस संकट में है. मेघालय में मुकुल संगमा अपने सभी विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में चले गए और परिणाम यह हुआ कि टीएमसी और कांग्रेस ने अपने वोटों को विभाजित कर दिया. संगमा पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके जाने के बाद विन्सेंट पाला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बने. कुल मिलाकर, कांग्रेस पार्टी ने मेघालय में खराब प्रदर्शन किया और इस बार केवल पांच सीटें जीत पाई.
साल 2018 में, कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थी. हालांकि, सबसे पुरानी पार्टी तब भी सरकार नहीं बना सकी और कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ-साथ भाजपा और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों ने मिलकर सरकार बना ली थी. इसी तरह त्रिपुरा में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत माणिक्य ने टिपरा मोथा का गठन किया और कांग्रेस को सेंध लगाते हुए 13 सीटें हासिल कीं. चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित परिणामों के अनुसार, आदिवासी-आधारित टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी), जिसने पहली बार अपने दम पर 42 सीटों पर चुनाव लड़ा.
वह 13 सीटों पर जीत के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. माकपा ने 11 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस को तीन सीटें मिलीं. सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा, जिसने कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे के तहत चुनाव लड़ा था, सीपीआई-एम ने 47 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि 13 सीटें कांग्रेस को आवंटित की गई थीं. नतीजों की तुलना करते हुए कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर आप 2018 के नतीजों की तुलना करें तो कांग्रेस में सुधार तो हुआ है, लेकिन वह बीजेपी के धनबल की बराबरी नहीं कर पाई.
सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 60 सदस्यीय विधानसभा में मिलकर 37 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार नागालैंड में सत्ता बरकरार रखी, 2003 तक कई वर्षों तक राज्य पर शासन करने वाली कांग्रेस ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार फिर से हार गई. सबसे पुरानी पार्टी का निवर्तमान विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है. एनडीपीपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, जो 2018 की तुलना में आठ अधिक है, जबकि भाजपा ने 12 सीटें हासिल कीं.
पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की हार पूर्व कांग्रेसी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की वजह से है, जो भाजपा के प्रचार अभियान में सबसे आगे रहे और भगवा पार्टी के लिए जमीन तैयार की. सरमा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की मेघालय इकाई को अगली सरकार बनाने में एनपीपी का समर्थन करने की सलाह दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा कोनराड ने गृह मंत्री अमित शाह जी को फोन किया और नई सरकार बनाने में उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा.
विशेष रूप से, कॉनराड संगमा और सरमा ने मतगणना से एक दिन पहले बुधवार को गुवाहाटी के एक होटल में बैठक की. लेकिन चुनावी रणनीति के अलावा असली कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले आठ वर्षों में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है, जबकि विभिन्न मंत्रियों ने 400 से अधिक बार इस क्षेत्र का दौरा किया है.
सरकार ने 15वें वित्त आयोग (2022-23 से 2025-26) की शेष अवधि के लिए 12,882.2 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) की योजनाओं को मंजूरी दी है. सरकार के अनुसार पूर्वोत्तर में विद्रोह की घटनाओं में 74 प्रतिशत की कमी, सुरक्षा बलों पर हमलों में 60 प्रतिशत की कमी और नागरिक हताहतों की संख्या में 89 प्रतिशत की कमी आई है. लगभग 8,000 युवाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं, जिससे उनके और उनके परिवारों के बेहतर भविष्य की शुरूआत हुई है.
एमडीओएनईआर योजनाओं के तहत पिछले चार वर्षों में वास्तविक व्यय 7,534.46 करोड़ रुपये था, जबकि 2025-26 तक अगले चार वर्षों के लिए उपलब्ध धनराशि 19,482.20 करोड़ रुपये (लगभग 2.6 गुना) है. जहां कांग्रेस चुनावों के दौरान ही जागी थी, वहीं इन राज्यों में बीजेपी का जमीनी काम जारी रहा और असम में इसकी सक्रिय राजनीति ने दूसरे राज्यों के लोगों को प्रभावित किया.
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने ईटीवी भारत को बताया कि यह चुनाव में पार्टी की जीत की शुरुआत है. 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान त्रिपुरा के पार्टी प्रभारी रहे देवधर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम यहां है. हम निश्चित रूप से अगले साल 3/4 बहुमत के साथ केंद्र में अगली सरकार बनाएंगे. पार्टी के नेताओं का मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में समग्र विकास लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल ने लाभांश का भुगतान किया है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पिछले छह साल में 44 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया. 2021 में, मोदी ने नौ बार और 2022 में आठ बार पूर्वोत्तर का दौरा किया. मोदी के कैबिनेट सहयोगी भी हर पखवाड़े पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करते थे. विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पिछले वर्षों में कम से कम 74 मंत्रियों ने पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों का दौरा किया. देवधर ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों ने विकास के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा है. हमारा मानना है कि इस तरह के बदलाव का प्रभाव अन्य चरणों में भी दिखाई देगा.
