नई दिल्ली : मजदूर कांग्रेस (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने कहा कि 21 राज्यों के पास मनरेगा का फंड खत्म हो गया है. इसके कारण 50 करोड़ मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है. यह सब असंगठित मजदूर हैं. इस सबके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है.
उन्होंने कहा कि 2020-21 में मनरेगा का बजट 1.11 लाख करोड़ था. पिछले साल कोरोना की पहली लहर में जब कई लोग बेरोजगार हो गए थे, तो मनरेगा ने ही सहारा दिया था. 2021-22 में केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया. बजट कम होने के कारण राज्यों के पास मनरेगा का फंड खत्म हो गया है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में पांच महीने बाकी हैं. 50 करोड़ असंगठित मजदूर कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे यह मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं. केंद्र सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट पास कराना चाहिए. पैसा जारी करना चाहिए.
वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने मांग की है कि समय रहते मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन का आवंटन किया जाए. केंद्र के पास ओडिशा का 1,088 करोड़ बकाया है. गरीब लोगों को मनरेगा के जरिये रोजगार मिलता है. समय रहते वेतन नहीं दिया गया तो उन लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी मनरेगा को लेकर PM मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने तत्काल धन राशि जारी करने की मांग की है. उन्होंने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जारी 35,242 मिलियन रुपये की पूरी राशि का 15 सितंबर तक पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है. अब तक फंड जारी नहीं किया गया जिसके चलते मजदूरों का बकाया राशि 11,781 मिलियन रुपया हो गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 21 राज्यों के पास मनरेगा का फंड खत्म हो गया है. 2021-22 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था. 29 अक्टूबर तक देय भुगतान सहित कुल व्यय पहले ही 79,810 करोड़ तक पहुंच गया था जिससे योजना संकट में आ गई. 21 राज्यों ने नकारात्मक संतुलन दिखाया है जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे खराब स्थिति में है.
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इस योजना का नगेटिव नेट बैलेंस 8,686 करोड़ हो गया है. 2020-21 में कोरोना की पहली लहर एवं नेशनल लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में केंद्र सरकार ने 1.11 करोड़ का बजट दिया था, जिसके तहत 11 करोड़ लोगों को सहारा मिला था. केंद्र सरकार ने 2021-22 में मनरेगा का बजट घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया. उस समय में केंद्र सरकार ने कहा था कि पैसा खत्म होने पर अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध होगा.
वहीं मनरेगा में फंड की कमी की बात जो सामने आई है, इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिये धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 222 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस (Persons-Days) सृजित हुए हैं. 2021 में छह करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. पिछले बजट की तुलना में वर्तमान में 18% से अधिक धन जारी किया गया है. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस वित्तीय वर्ष में 63,793 करोड़ रुपये जारी किया गये हैं. वर्तमान में 8,921 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करती है. इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार प्रदान करना है. यह दुनिया के एकमात्र ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है. नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकते हैं. 2006 में UPA के शासनकाल में इस योजना की शुरुआत हुई थी.
