नई दिल्ली : सरकार के शोध संस्थान नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट (आरएमआई) ने बुधवार को उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल शुरू की है. एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई है.
बयान में कहा गया है कि 'शून्य' अभियान का उद्देश्य शहरी डिलिवरी खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना है.
बयान में कहा गया है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, ज़ोमैटो, अशोक लेलैंड, सन मोबिलिटी, लाइटनिंग लॉजिस्टिक्स, बिग बास्केट, ब्लूडार्ट, हीरो इलेक्ट्रिक, और स्विगी सहित लगभग 30 कंपनियों ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में शुरुआती बैठक में भाग लिया.
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इसमें कहा गया है कि बाद में इस उद्योग की अन्य कंपनियों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
अभियान के प्राथमिक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कांत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत का गतिशील निजी क्षेत्र 'शून्य' को सफल बनाने की चुनौती का सामना करेगा.
(पीटीआई-भाषा)
