राज्यों की अदालतों में 35 लाख से अधिक मामले लंबित: विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 19 जुलाई, 2022 तक राज्यों की सभी अदालतों में कुल 35,81,416 मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि 19 जुलाई, 2022 तक राज्यों की सभी अदालतों में कुल 35,81,416 मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं. यह जवाब सभी राज्यों की अदालतों में 10 साल से अधिक समय से लंबित कुल मामलों के संबंध में लोकसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में आया.
उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मामले लंबित हैं, जिनकी संख्या 14,56,356 है.

इसके बाद बिहार में 5,79,415 मामले, पश्चिम बंगाल में 4,88,272 मामले, महाराष्ट्र में 3,47,544 और ओडिशा में 2,34,216 मामले लंबित हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर डेटा उत्तर में नहीं दिया गया क्योंकि यह एनजेडीजी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. सिर्फ उच्च न्यायालयों के मामले में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल मामले 13,33,312 मामले हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3,96,014 के साथ सबसे अधिक हैं.