नई दिल्ली: 'नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और महंगाई के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सदस्यों के हंगामे कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल बाधित रहा, वहीं शून्यकाल नहीं चल सका. एक बार के स्थगन के बाद दो बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए. इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कुछ सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे. इसी तरह उच्च सदन राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.
लोकसभा में पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया. उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, 'आप सभी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. आपका यह व्यवहार आपको शोभा नहीं देता. मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए.' शोर-शराबा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य ईडी की कार्रवाई तथा कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर जाते हैं और सदन चलने देते हैं तो 12 बजे के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा. हालांकि, कांग्रेस के सदस्यों ने तत्काल अपना विषय उठाने पर जोर दिया और उन्होंने नारेबाजी जारी रखी. सदन में नारेबाजी के बीच ही बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया. हंगामे के बीच सड़क परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए.
नये संसद भवन के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ : सरकार
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास योजना के तहत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसमें नये संसद भवन के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है. लोकसभा में राजेन्द्र अग्रवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में शहरी कार्य एवं आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि आज की तारीख तक सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास योजना के तहत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
शहरी कार्य एवं आवास राज्य मंत्री द्वारा निचले सदन में रखे गए ब्यौरे के अनुसार, नये संसद भवन के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और इसे पूरा करने की लक्षित तिथि नवंबर 2022 है. मंत्री ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसमें कहा गया है कि साझा केंद्रीय सचिवालय भवन 1,2,3 का 17 प्रतिशत कार्य हुआ है और इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जवाब के अनुसार उपराष्ट्रपति एनक्लेव का 24 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और इसे जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि एक्जिक्यूटिव एनक्लेव का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है.
डेटा संरक्षण से जुड़ा नया विधेयक बजट सत्र तक पारित होने की उम्मीद: वैष्णव
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में 'डेटा संरक्षण विधेयक, 2021' को वापस लिए जाने के बाद अब सरकार को उम्मीद है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो सकेगा. सरकार ने बुधवार को लोकसभा में 'डेटा संरक्षण विधेयक, 2021' को वापस ले लिया था. इस विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को सदन में पेश किया गया था. इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था. समिति की रिपोर्ट 16 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में पेश की गई थी.
वैष्णव ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में 81 संशोधनों के सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा, इसके अलावा, 12 प्रमुख सुझाव भी दिए गए हैं. ऐसे में नया मसौदा लाना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा, निजता के सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से किसी भी तरह का समझौता करे बगैर हमने नया मसौदा तैयार किया है. आज हमने संसदीय प्रक्रिया पूरी कर ली और अब जल्द ही हम नया मसौदा मंजूरी के लिए लाएंगे. उम्मीद है कि बजट सत्र तक नया कानून पारित हो जाएगा.
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार व्यापक विधेयक लाएगी जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा. उसमें डेटा निजता, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियम तथा 'डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क' होगा. सूत्रों ने बताया कि विधेयक का नया संस्करण, आईटी कानून संशोधन, राष्ट्रीय डेटा शासन रूपरेखा आदि को संसद में रखा जाएगा और इसके जरिए डेटा निजता समेत आईटी क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान निकलेगा.
ईडी ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर किया सील
प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड कार्यालय (National Herald Office) में मौजूद यंग इंडियन के दफ्तर (Young Indian Office) को अस्थायी रूप से सील कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा धनशोधन मामले (Money Laundering Case) की जांच के सिलसिले में की गई है.
