नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के लिए अपने बजटीय आवंटन में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी है. एमएचए को 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है, जो इसके पिछले आवंटन 1.66 लाख करोड़ रुपये से 11 प्रतिशत अधिक है.
1.17 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पुलिस बलों को प्रमुखता दी गई है. 2021-22 में ये रकम 1.03 लाख करोड़ रुपये थी. दिल्ली पुलिस का बजट आवंटन 2021-22 में 8338.12 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 21.09 प्रतिशत बढ़ाकर 2022-23 में बजट अनुमान 10096.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि 2022 की जनगणना के संचालन के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को 3676 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. पुलिस के बुनियादी ढांचे और सीमा प्रबंधन के बजट में भी आगामी वित्तीय वर्ष में वृद्धि की गई है. पुलिस के बुनियादी ढांचे में 8.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सीमा प्रबंधन में 42.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भी सीएपीएफ और सीपीओ के लिए कुल आवंटन में 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2021-22 में 90888.41 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 2022-23 में 102686.50 करोड़ रुपये हो गया है.
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जम्मू-कश्मीर के बजट आवंटन में 15.69 प्रतिशत की वृद्धि है. बजट अनुमान 2022-23 में कुल आवंटन 35581.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है, जो कि 2021-22 से 4824.44 करोड़ रुपये (30575.00 करोड़ रुपये) की वृद्धि है. लगभग सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय आवंटन में वृद्धि हुई है.
