नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी खर्च योजना (Security Related Expenditure scheme) के तहत आने वाले नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या (Left wing extremism LWE affected districts) जुलाई, 2021 में 126 से घटकर 70 हो गई. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
लोक सभा में मंगलवार को नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वामपंथी उग्रवाद (left wing extremism Nityanand Rai) से प्रभावित सबसे अधिक 16 जिले झारखंड में हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 14, बिहार एवं ओडिशा में 10-10 जिले, तेलंगाना में छह, आंध्र प्रदेश में पांच, केरल और मध्य प्रदेश में तीन-तीन जिले हैं.
राय ने कहा कि पुलिस और विधि व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के प्रयासों में मदद करती है. उन्होंने कहा, सुरक्षा के मोर्चे पर, केंद्र सरकार कई तरीकों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सहायता करती है. उन्होंने बताया कि केंद्र राज्यों के साथ कई तरीकों से संसाधन साझा करता है.
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन
- राज्यों में बलों को विशेष प्रशिक्षण
- वामपंथी उग्रवाद से संबंधित कर्तव्यों के लिए हेलीकॉप्टर
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन
- उपकरण और हथियार
- खुफिया जानकारी शेयर करना
उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षाबलों की क्षमता बढ़ाने के लिए धन और उनके बुनियादी ढांचों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है. गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों में गढ़ जैसी पुख्ता सुरक्षा के साथ पुलिस स्टेशनों का निर्माण कराया जा रहा है.
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि कि राज्य पुलिस बलों को मजबूत करने और 250 पुलिस थानों की किलेबंदी (fortification) के लिए विशेष बुनियादी ढांचा योजना (Special Infrastructure Scheme) के तहत 2017-20 के दौरान 991 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
उन्होंने कहा, 'पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 11 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय (Security Related Expenditure) योजना के तहत 871.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.'
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गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार संपर्क में सुधार, बैंकिंग सुविधाओं में सुधार करके वित्तीय समावेशन, डाकघरों, कौशल विकास, शिक्षा सुविधाओं आदि सहित विकास के कई उपाय किए हैं.
(पीटीआई)
