नई दिल्ली : केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे निजी अस्पतालों का दौरा करने के लिए 10 बहु-विषयक टीमों का गठन किया है. ये टीमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर गौर करेंगी. बैठक में हालातों को सुधारने के लिए कई निर्णय लिए गए थे.
गृह मंत्रालय के अनुसार डीआरडीओ दिल्ली हवाई अड्डे के पास अपने कोविड अस्पताल में अगले 3-4 दिनों में 250 अतिरिक्त आईसीयू बेड की व्यवस्था करेगा, 34 बीआईपीएपी बेड लगाएगा. साथ ही रेलवे शकूर बस्ती स्टेशन पर मौजूद डिब्बों में 800 बेड की व्यवस्था कर रहा है.
गृह मंत्रालय ने बताया कि आईसीएमआर, दिल्ली सरकार नवम्बर अंत तक अपनी आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता बढ़कार 60,000 करेगी. अभी प्रतिदिन 10,000 जांच की जाती है.
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु से 250 वेंटिलेटर भेज दिए हैं. वह इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली पहुंच जाएंगे.
इस सब के अलावा बैठक में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया गया है. यह सर्वे भी इस सप्ताह के अंत में शुरू होगा और 24 नवंबर तक इसके पूरे होने की संभावना है. इस बीच आईसीएमआर और दिल्ली सरकार आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं.
जांच क्षमता बढ़ाने के लिए एम्स में पांच आर-टी पीसीआर लैब 24 घंटे काम कर रही हैं. इसके अलावा अगले सप्ताह की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से 10 मोबाइल प्रयोगशालाओं को शुरु किया जाएगा.
दिल्ली में संक्रमण के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें लिए गए फैसले के तहत बहु-विषयक टीमों का गठन किया गया है. केंद्रीय मंत्री के 12 निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार की विभिन्न इकाइयों ने सोमवार को कई बैठकें की .
आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी निजी अस्पतालों में ये टीम दौरा करेंगी और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर गौर करेंगी.
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इन 10 टीमों के अलावा एक अतिरिक्त टीम भी गठित की गयी है और उसे जरूरत होने पर तैयार रहने को कहा गया है.
ये टीम निजी अस्पतालों का दौरा कर, दिल्ली सरकार के आदेश के तहत वार्ड और आईसीयू बेड की उपलब्धता, बेड के बारे में दी जाने वाली सूचना और पालन किए जाने वाले नियमों की स्थिति पर गौर करेगी.
