किसानों के आंदोलन से सरकार को आर्थिक नुकसान, पड़ोसी राज्यों को असुविधा : गृह मंत्रालय

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच आज राज्य सभा में गृह मंत्रालय ने एक अहम जवाब दिया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा सीमाओं को अवरुद्ध करने से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लोगों को असुविधा हो रही है.

नई दिल्ली : दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पिछले 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है. इस संबंध में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों द्वारा सीमाओं को अवरुद्ध करने से असुविधा होने के अलावा लोगों और सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हो रहा है.

आंदोलनकारी किसानों के संबंध में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में रेड्डी ने बुधवार को कहा कि ट्रैक्टरों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बड़े काफिले ने 'उग्र' तरीके से बल प्रयोग की कोशिश की. उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ लोग दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ कर आगे बढ़ गए.

रेड्डी ने अपने जवाब में कहा, आंदोलन में शामिल लोगों ने आक्रामक तरीके से दंगा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अधिकारियों को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया, जिससे ऑन-ड्यूटी पुलिस कर्मियों को चोटें आईं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर, चिल्ला, टिकरी और सिंघू सीमाएं आंदोलनकारी किसानों द्वारा अवरुद्ध हैं और यह दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के लिए असुविधाजनक है. उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में लोगों और सरकारों को वित्तीय नुकसान होता है.