धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला में आज राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शिमला व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कांगड़ा की ओर से पुलिस मैदान धर्मशाला में कानूनी सेवा शिविर यानी मेगा लीगल सर्विस कैंप (Mega Legal Service Camp in Dharamshala) का आयोजन किया गया. भारी बारिश के बावजूद इस शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. जबकि न्यायधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जज सबीना भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.
एक करोड़ से ज्यादा केस सुलझाए गए: इस महाशिविर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश उदय उमेश ललित सहित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के पहुंचने का शेड्यूल भी था. लेकिन हिमाचल में मौसम खराब होने के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए. जिसके चलते प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए. सईद ने कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान मुख्यातिथि अमजद ए. सैयद ने कहा कि कानूनी सहायता की जागरूकता के लिए ये काम किया जा रहा है. मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में अब तक एक करोड़ व हिमाचल में 26 हजार केस सुलझाए गए हैं.
लोगों को किया जा रहा जागरूक: उन्होंने कहा कि सभी को बराबर अधिकार मिले, इसले लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है. जिसमें निशुल्क कानूनी मदद प्रदान की जा रही है. यदि आप घर से पहुंचने में समर्थ नहीं है, तो फोन के जरिए भी आपकी मदद की जा सकती है. नहीं तो टीम के सदस्य घर पहुंचकर आपकी मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि कई लोगों को आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपने अधिकार पता नहीं हैं, ऐसे में कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं. जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सहायता, मध्यस्थता, मुफ्त में एडवोकेट देने और निशुल्क केस लड़ने जैसी मदद दी जाती है.
जरूरतमंदों की मदद करना हमार कर्तव्य: उन्होंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को पास आएं और उनकी कानूनी रूप से हर संभव मदद करें. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी भी शामिल हुए. इस शिविर में हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए. जिनमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इच्छुक नागरिकों का पंजीकरण किया गया.
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