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मणिपुर सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, अब तक 69 घर ध्वस्त

मणिपुर सरकार ने थौबल जिले में वेथौ संरक्षित आरक्षित वन के भीतर बनाए गए अनाधिकृत 69 घरों को ध्वस्त कर दिया. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वन एव राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की थी. उसके पश्चात ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हुआ और परिणाम सामने है.

वेथौ संरक्षित आरक्षित वन के भीतर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान
वेथौ संरक्षित आरक्षित वन के भीतर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान
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Published : Jun 13, 2022, 11:07 AM IST

थौबल (मणिपुर) : मणिपुर सरकार ने रविवार को मणिपुर के थौबल जिले में वेथौ संरक्षित आरक्षित वन के भीतर बनाए गए 69 घरों को ध्वस्त कर दिया. थौबल के जिला वन अधिकारी लोकेंद्रो ने कहा कि थौबल वन प्रभाग के तहत वेथौ संरक्षित आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अवैध संरचनाओं को बेदखल करने के रूप में 69 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. वेथौ संरक्षित वन क्षेत्र और अन्य में अवैध संरचनाओं को नष्ट करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. 180 से अधिक अवैध अतिक्रमणकर्ता वेथौ वन क्षेत्र में बसते पाए गए थे. 71 अवैध पट्टादारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और 69 संरचनाओं को बेदखल किया गया था.

बेदखली अभियान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा वन और राजस्व विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाने के तीन दिन शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने वन विभागों के बीच भूमि के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र और अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों को भूमि आवंटित करने के उदाहरणों पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम ट्वीट किया, "थौबल जिले में आरक्षित वनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है. राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान शुरू किया है."

थौबल वन विभाग के अनुसार, अतिक्रमणकारियों द्वारा वन भूमि से बेदखल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका उचित औचित्य देने में विफल रहने के बाद बेदखली की गई. बेदखली नोटिस 3 जून को वापस करने योग्य था.

थौबल (मणिपुर) : मणिपुर सरकार ने रविवार को मणिपुर के थौबल जिले में वेथौ संरक्षित आरक्षित वन के भीतर बनाए गए 69 घरों को ध्वस्त कर दिया. थौबल के जिला वन अधिकारी लोकेंद्रो ने कहा कि थौबल वन प्रभाग के तहत वेथौ संरक्षित आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अवैध संरचनाओं को बेदखल करने के रूप में 69 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. वेथौ संरक्षित वन क्षेत्र और अन्य में अवैध संरचनाओं को नष्ट करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. 180 से अधिक अवैध अतिक्रमणकर्ता वेथौ वन क्षेत्र में बसते पाए गए थे. 71 अवैध पट्टादारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और 69 संरचनाओं को बेदखल किया गया था.

बेदखली अभियान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा वन और राजस्व विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाने के तीन दिन शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने वन विभागों के बीच भूमि के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र और अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों को भूमि आवंटित करने के उदाहरणों पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम ट्वीट किया, "थौबल जिले में आरक्षित वनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है. राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान शुरू किया है."

थौबल वन विभाग के अनुसार, अतिक्रमणकारियों द्वारा वन भूमि से बेदखल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका उचित औचित्य देने में विफल रहने के बाद बेदखली की गई. बेदखली नोटिस 3 जून को वापस करने योग्य था.

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एएनआई

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