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महाराष्ट्र : स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन करेगी भाजपा - भाजपा

भाजपा की ठाणे इकाई महाराष्ट्र सरकार की स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटे की सुरक्षा में विफल होने के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी.

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Published : Sep 15, 2021, 8:56 AM IST

ठाणे : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ठाणे इकाई ने कहा है कि वह स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे की सुरक्षा करने में महाराष्ट्र सरकार की कथित विफलता के खिलाफ बुधवार को तालुका स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी.

दरअसल, ओबीसी आरक्षण उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि आरक्षण स्थानीय निकायों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है. यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा की ठाणे इकाई के प्रमुख और विधान परिषद के सदस्य निरंजन दावखरे और स्थानीय विधायक संजय केलकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के प्रयासों की कमी के कारण ओबीसी आरक्षण को लेकर यह कानूनी झटका लगा है.

ये भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज से करेगी प्रशिक्षण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत

दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा चाहती है कि महा विकास अगाड़ी सरकार जल्द से जल्द अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आंकड़े एकत्र करे और आरक्षण बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए. उच्चतम न्यायालय के आरक्षण को रद्द करने के फैसले के बाद खाली हुईं जिला परिषद और ग्राम पंचायत की सीटों के लिए पांच अक्टूबर को उपचुनाव होंगे.

(पीटीआई-भाषा)

ठाणे : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ठाणे इकाई ने कहा है कि वह स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे की सुरक्षा करने में महाराष्ट्र सरकार की कथित विफलता के खिलाफ बुधवार को तालुका स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी.

दरअसल, ओबीसी आरक्षण उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि आरक्षण स्थानीय निकायों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है. यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा की ठाणे इकाई के प्रमुख और विधान परिषद के सदस्य निरंजन दावखरे और स्थानीय विधायक संजय केलकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के प्रयासों की कमी के कारण ओबीसी आरक्षण को लेकर यह कानूनी झटका लगा है.

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दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा चाहती है कि महा विकास अगाड़ी सरकार जल्द से जल्द अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आंकड़े एकत्र करे और आरक्षण बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए. उच्चतम न्यायालय के आरक्षण को रद्द करने के फैसले के बाद खाली हुईं जिला परिषद और ग्राम पंचायत की सीटों के लिए पांच अक्टूबर को उपचुनाव होंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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