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महाराष्ट्र सरकार ने MHADA फ्लैटों पर बकाया सेवा शुल्कों पर ब्याज माफ किया

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई की महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) कॉलोनियों के फ्लैट मालिकों पर सेवा शुल्क पर (400 करोड़ रुपये का) ब्याज (जिसका भुगतान नहीं किया गया है) माफ कर दिया है. मंत्री ने यह घोषणा सेवा शुल्क भुगतान के लिए नई ई-बिलिंग प्रणाली की शुरुआत करने के बाद की.

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Published : Jun 30, 2021, 7:56 AM IST

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के आवास मंत्री (Maharashtra Housing Minister) जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) ने मुंबई की महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Maharashtra Housing and Area Development Authority- MHADA) कॉलोनियों के फ्लैट मालिकों पर बकाया सेवा शुल्कों (outstanding service charges) पर 400 करोड़ रुपये के ब्याज माफ करने की घोषणा की.

उन्होंने बताया कि सेवा शुल्कों की वसूली के लिए अप्रैल, 2021 से प्राधिकरण का मुंबई मंडल ब्याज माफी की इस योजना को लागू कर रहा है. योजना के तहत सरकार ने 1998 से 2021 के बीच का पूरा ब्याज माफ कर दिया है. मंत्री अपने आधिकारिक निवास पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए नई ई-बिलिंग प्रणाली की शुरुआत करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे. इस मौके पर MHADA के अधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें : डेल्टा प्लस पर बोला ICMR, संक्रमण के 48 मामलों में 20 महाराष्ट्र से

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से आम आदमी के प्रति संवेदनशील रही है. इसलिए सेवा शुल्क पर (400 करोड़ रुपये का) ब्याज (जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पूरी तरह से माफ कर दिया गया है. इसके साथ 23 वर्षों से लंबित इस समस्या का हल हो गया.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के आवास मंत्री (Maharashtra Housing Minister) जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) ने मुंबई की महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Maharashtra Housing and Area Development Authority- MHADA) कॉलोनियों के फ्लैट मालिकों पर बकाया सेवा शुल्कों (outstanding service charges) पर 400 करोड़ रुपये के ब्याज माफ करने की घोषणा की.

उन्होंने बताया कि सेवा शुल्कों की वसूली के लिए अप्रैल, 2021 से प्राधिकरण का मुंबई मंडल ब्याज माफी की इस योजना को लागू कर रहा है. योजना के तहत सरकार ने 1998 से 2021 के बीच का पूरा ब्याज माफ कर दिया है. मंत्री अपने आधिकारिक निवास पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए नई ई-बिलिंग प्रणाली की शुरुआत करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे. इस मौके पर MHADA के अधिकारी मौजूद थे.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से आम आदमी के प्रति संवेदनशील रही है. इसलिए सेवा शुल्क पर (400 करोड़ रुपये का) ब्याज (जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पूरी तरह से माफ कर दिया गया है. इसके साथ 23 वर्षों से लंबित इस समस्या का हल हो गया.

(पीटीआई-भाषा)

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