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Number of Child Suicides: मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बच्चों की अधिकतम आत्महत्या दर्ज करने वाले तीन शीर्ष राज्य

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा देश के शीर्ष तीन राज्य हैं जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या की अधिकतम संख्या देखी गई है. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019-2021 तक 31,741 बच्चों ने आत्महत्या की.

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Published : Mar 29, 2023, 8:27 PM IST

नई दिल्ली: 2021 में 1447 आत्महत्या की घटनाओं के साथ मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 1218 और ओडिशा 1002 दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं.

गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है. गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 तक उपलब्ध हैं.

मिश्रा ने कहा, "शिक्षा मंत्रालय ने "मनोदर्पण" नाम से एक सक्रिय पहल शुरू की है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी देश के 716 जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है, जिसके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है.

इस बीच, जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की जातिवार संख्या पर राज्यसभा में एक अन्य उत्तर में, मिश्रा ने कहा कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के 115287 विचाराधीन कैदी पूरे भारत की जेलों में बंद हैं.

उन्होंने कहा कि देश भर की जेलों में अनुसूचित जाति वर्ग के 90037 विचाराधीन कैदी, अनुसूचित जाति वर्ग के 42211 विचाराधीन कैदी और अन्य श्रेणियों के 111878 कैदी भी बंद हैं.

ये भी पढे़ं: SC declines urgent hearing: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: 2021 में 1447 आत्महत्या की घटनाओं के साथ मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 1218 और ओडिशा 1002 दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं.

गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है. गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 तक उपलब्ध हैं.

मिश्रा ने कहा, "शिक्षा मंत्रालय ने "मनोदर्पण" नाम से एक सक्रिय पहल शुरू की है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी देश के 716 जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है, जिसके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है.

इस बीच, जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की जातिवार संख्या पर राज्यसभा में एक अन्य उत्तर में, मिश्रा ने कहा कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के 115287 विचाराधीन कैदी पूरे भारत की जेलों में बंद हैं.

उन्होंने कहा कि देश भर की जेलों में अनुसूचित जाति वर्ग के 90037 विचाराधीन कैदी, अनुसूचित जाति वर्ग के 42211 विचाराधीन कैदी और अन्य श्रेणियों के 111878 कैदी भी बंद हैं.

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