भोपाल : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट 2021 पेश करेंगे. ऐसा पहली होगा जब बजट कागजों पर नहीं बल्कि टैबलेट और मोबाइल के जरिए देखा-पढ़ा जाएगा.
लोकसभा की तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डिजिटल बजट पेश करेंगे. कोरोना संक्रमण के चलते इस बार विधानसभा में बजट डिजिटली पेश होगा. हालांकि इस दौरान विधानसभा सदस्यों को हार्ड कॉपी दी जाएगी.
अब हर बार पेश होगा डिजिटल बजट
अगले साल से बजट पूरी तरह से डिजिटल होगा. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट का मुख्य फोकस कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग पर होगा. जानकारी के मुताबिक बजट में कर्मचारी वर्ग को सरकार राहत दे सकती है. वहीं सरकार संकेत दे चुकी है कि राजस्व जुटाने के लिए जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. कई राहत मिल सकती हैं.
2.30 लाख करोड़ का होगा बजट
मध्य प्रदेश 2021-22 का बजट 2.30 लाख करोड़ से ज्यादा के होने का अनुमान है. बजट में इस बार विभागों को योजनाओं के हिसाब से पैकेज के रूप में बनाकर बजट दिया जाएगा. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर किसान की तर्ज पर कृषि के लिए बजट में 30 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किए जा सकता है. इसमें बिजली सब्सिडी के लिए 10 हजार करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को दिए जाएंगे.
इस तरह जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण के लिए 700 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया जाएगा. वहीं एक जिला एक उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग आदि के लिए भी प्रावधान होंगे.
कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
बजट में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी दिखाई दे सकती है. इसको देखते हुए सरकार बजट में कर्मचारियों और पेंशन धारियों का महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. कर्मचारियों को लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि देने के अलावा अंशदाई पेंशन योजना में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी सरकार बजट में ऐलान कर सकती है.
नए स्वरूप में पेश हो सकती है स्वरोजगार योजना
बजट में सरकार स्वरोजगार योजना को नए स्वरूप में पेश करने का भी ऐलान कर सकती है. पूर्व से संचालित स्वरोजगार योजना को विसंगति के चलते बंद कर दिया गया था.
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मुख्यमंत्री पहले ही इसको लेकर ऐलान कर चुके हैं कि इस योजना को जल्द नए स्वरूप में लाया जाएगा ताकि जरूरतमंद इसका फायदा उठा सकें.
