लोक सभा में संविधान संशोधन आदेश समेत तीन विधेयक महज 21 मिनट में पारित

संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्षी दलों के रूख में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है. हंगामे का दौर जारी है, इसी दौरान कई अहम विधेयक भी पारित कराए जा रहे हैं. इसी कड़ी में आज महज 21 मिनट में तीन अहम विधेयक पारित हो गए. इसमें एक संविधान आदेश (संशोधन) अनुसूचित जनजाति विधेयक, 2021 भी शामिल है. बता दें कि तीनों विधेयक राज्य सभा से पहले ही पारित हो चुके हैं.

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है. लोक सभा में आज संविधान संशोधन आदेश समेत तीन विधेयक महज 21 मिनट में पारित हो गए. दरअसल, लोक सभा में लगभग 12.27 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) विधेयक, 2021 (Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021) पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया. इस दौरान सदन के वेल में घुसे विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही. हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थीं.

हंगामे के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विधेयकों पर सांसदों का मत पूछा. वित्त मंत्री ने एक और विधेयक भी पेश किया. वित्त मंत्री सीतारमण ने डीआईसीजीसी बिल यानी- डिपॉजिट इंस्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन (संशोधन) बिल, 2021 पेश किया. इस दौरान भी हंगामा होता रहा. दोनों विधेयकों पर वित्त मंत्री के संक्षिप्त वक्तव्य के बाद सांसदों की राय 'हां' या 'ना' में जानी गई. इसके बाद पीठासीन सभापति ने बारी-बारी से दोनों विधेयकों को पारित घोषित कर दिया.

हंगामे के बीच ही संविधान आदेश संशोधन विधेयक भी पारित हुआ. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची को रूपांतरित करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया.

इस पूरे प्रकरण में यह दिलचस्प है कि 12.29 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला विधेयक सदन में पेश किया और अर्जुन मुंडा द्वारा पेश विधेयक को 12.50 बजे पारित घोषित किया गया. इसका सीधा अर्थ है कि मात्र 21 मिनट में तीनों विधेयक पारित हो गए.